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इंसानों की बजाए ट्रांसफार्मरों को खिलाई जा रही है कूलर की ठंडी हवा
यह दुनिया परिकल्पनाओं से भरी पड़ी है। इस लिए सब कुछ मुमकिन है. हमारे देश में ऐसे-ऐसे कारनामे, नजारे और प्रयोग देखने को मिलेंगे जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं…
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अब बिजली कर्मचारियों के लिए भी महंगी हुई बिजली, टैरिफ के आधार पर बढ़ाया फिक्स चार्ज
देहरादून। प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी बिजली महंगी हो गई है। ऊर्जा निगम ने हाल में जारी हुए टैरिफ आदेश के आधार पर सभी कर्मचारियों…
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मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने के संबंध में बिजली मंत्री आरके सिंह ने राज्यों को दिए ये चेतावनी
नई दिल्ली। बिजली मंत्री आर के सिंह ने मुक्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के संकट में फंसने की चेतावनी दी है, उन्होंने…
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हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आया होली का रंग, तीन बच्चों समेत सात लोग झुलसे
नई दिल्ली। होली के मौके पर सोमवार को पूर्वी दिल्ली के साउथ गणेश नगर में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया, जब तीन बच्चों समेत कुल सात लोग हाईटेंशन…
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उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में हुआ संशोधन- अब निधारित सीमा में ही मिलेगा बिजली कनेक्शन
लखनऊ। भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत अब महानगरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिन के अंदर बिजली…
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भावी तैयारी : सोलर प्लांट लगाने वालों को झटका लगने की उम्मीद, 1.80 रुपए प्रति यूनिट की दर से प्रभार लगने की उम्मीद
लखनऊ। सोलर संयंत्र लगाकर सस्ती बिजली मिलने की आस लगाए उपभोक्ताओं को भविष्य में झटका लग सकता है। जानकारी के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली कंपनी नियत प्रभार वसूलने के…
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एक बार फिर बिजली की दर बढ़ाने की तैयारी, अब प्रति यूनिट 9.50 रुपए करने का प्रस्ताव
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के वित्तीय वर्ष 204-25 के टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है. निगम ने वर्तमान दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट में…
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ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन की आमसभा में शैलेन्द्र दुबे लगातार तीसरी बार चेयरमैन के पद पर निर्विरोध निर्वाचित
ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन की चेन्नई में हुई आम सभा में देश भर से आए बिजली अभियंताओं ने चेयरमैन के पद पर लगातार तीसरी बार शैलेन्द्र दुबे को निर्वाचित…
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बारहों महीने काम करने वाले श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
बारहों महीने या स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970…
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केंद्र सरकार की करोड़ों रुपये की स्वीकृत के बाद एक-एक घर होगा रोशन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बचे 19,449 मजरों के 2,51,487 घर को सरकार द्वारा जल्दी ही रोशन कर दिया जाएगा. इन घरों में जल्दी ही बिजली पहुंचाने की योजना पर काम…
