UPPCL MEDIA | इन-डेप्थ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट

लखनऊ। प्रदेश में 1 दिसंबर से लागू “बिजली बिल राहत योजना 2025” को लेकर सरकार ने दावा किया था कि बकायेदारों को 25 प्रतिशत छूट और ब्याज पर 100% माफी दी जाएगी। लेकिन जैसे ही योजना लागू हुई—टोरेंट पावर ने सीधा साफ इंकार कर दिया।

अब सबसे बड़ा सवाल— क्या प्रदेश सरकार की मंशा पर निजी कंपनी ने पानी फेर दिया?

🔥 टोरेंट पावर की मांगें — जनहित पर ‘कंपनी हित’ भारी

जांच में सामने आया कि टोरेंट पावर ने राहत योजना को लागू करने के लिए शासन के सामने दो बड़ी शर्तें रखीं:

1️⃣ पहले पैसा दो, बाद में योजना लागू होगी

कंपनी ने साफ कहा है कि—

“25% छूट की धनराशि, यानी जो घाटा होगा, उसे पावर कॉर्पोरेशन हमें पहले दे।”

यानी जिस राहत को जनता को मिलना था, उसका खर्च सरकार से अग्रिम राशि रूप में मांगा जा रहा है।

2️⃣ ब्याज माफी का पूरा बोझ भी सरकार उठाए

निजी कंपनी यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इससे साफ है कि योजना में कंपनी का रुचि शून्य, लेकिन राजस्व संरक्षण में रुचि 100% है।

⚡ कर्मचारियों संगठनों का प्रहार — “निजी कंपनियाँ सिर्फ मुनाफे की मशीनें”

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने टोरेंट पावर के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

समिति का आरोप—

“जहाँ फायदा दिखता है, टोरेंट आगे; जहाँ जनहित की बात आती है, वही कंपनी पीछे हट जाती है।”

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि—

• सरकारी आदेश के बाद भी राहत लागू न करना
• उपभोक्ताओं को गुमराह करना
• योजनाओं का लाभ रोकना
• निगम से बार-बार फंड की डिमांड करना

यह फ्रेंचाइजी करार का खुला उल्लंघन है।

📉 दक्षिणांचल में हजारों उपभोक्ताओं के बिल रुके — वसूली ठप

टोरेंट पावर का संचालन मुख्यतः अगरा और आसपास के क्षेत्रों में है। जहाँ राहत योजना लागू न होने से—

• हजारों उपभोक्ता छूट से वंचित
• बकाया जमा करने रुके
• बिल विवाद बढ़े
• वसूली लगभग आधी हो चुकी
• हेल्पलाइन पर शिकायतों की बाढ़

ये सब स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं।

📌 टोरेंट का तर्क — “योजना राज्य की है, घाटा हमारा क्यों?”

कंपनी का कहना है कि—

“हम निजी कंपनी हैं, हम सरकार नहीं।
अगर सरकार चाहती है कि हम राहत दें,
तो पहले वह राशि निगम के माध्यम से हमें दे।”

अर्थात, टोरेंट पावर योजना को सरकारी दायित्व बता रही है और खुद को इससे दूर रख रही है।

🚨 शासन की स्थिति — ‘कहां फंसा है मामला?’

ऊर्जा विभाग के सूत्रों के अनुसार—

• योजना के आदेशों में टोरेंट जैसे फ्रेंचाइजी क्षेत्रों की स्पष्ट रूपरेखा नहीं जोड़ी गई।

• पावर कर्मचारी संगठनों ने इस कमी की ओर पहले ही ध्यान दिलाया था।

• अब जब योजना लागू हुई, टोरेंट ने कानूनी भाषा का फायदा उठाते हुए योजना से खुद को अलग कर लिया।

📣 कर्मचारियों की सिफारिशें — “करार रद्द करो, वितरण वापस लो”

संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि—

✔ टोरेंट पावर के साथ किया गया फ्रेंचाइजी करार तत्काल समाप्त हो

✔ वितरण क्षेत्र को वापस सरकारी नियंत्रण में लिया जाए

✔ उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए

✔ राहत योजना सभी जिलों में समान रूप से लागू हो

कर्मचारियों का मानना है कि— निजी कंपनियों का संचालन = उपभोक्ता शोषण + सरकारी योजनाओं का बहिष्कार।