🔥 पोस्ट या प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगवाना उपभोक्ता का अधिकार — मनमानी नहीं चलेगी: परिषद की चेतावनी

लखनऊ, 27 अक्टूबर 2025 | विशेष रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश अब बिजली कंपनियों को भारी पड़ सकती है। उपभोक्ता परिषद ने दो टूक कहा है कि बिजली मीटर लगाने का फैसला उपभोक्ता का अधिकार है, न कि किसी कंपनी की मनमानी।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग बिजली अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन करते हुए जबरन प्री-पेड स्मार्ट मीटर थोप रहा है, जबकि कानून उपभोक्ता को पोस्ट या प्री-पेड मीटर चुनने की स्वतंत्रता देता है। परिषद ने इस पर आर-पार की लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया है।

परिषद अध्यक्ष ने कहा, “उपभोक्ता की सहमति के बिना कोई भी कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने का अधिकार नहीं रखती। यदि सरकार और निगम अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटे, तो उपभोक्ता परिषद न्यायिक कार्रवाई के लिए बाध्य होगी।”

वहीं परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से इस पूरे मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की थी। आयोग ने अब पावर कॉरपोरेशन्स से 15 दिनों में मीटर लगाने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

जानकारी के मुताबिक, राज्य की बिजली कंपनियां 28 से 45 प्रतिशत तक बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं का गुस्सा चरम पर है। परिषद ने चेताया है कि “यदि सरकार ने दर वृद्धि या जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला वापस नहीं लिया, तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।”

कंपनियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उपभोक्ताओं से 31,122 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूली की है, बावजूद इसके बिजली आपूर्ति की स्थिति बदहाल बनी हुई है।

परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में कहा है कि “बिजली कंपनियों की मनमानी रोकने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है। अन्यथा परिषद सड़कों पर उतरकर आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।”

📰 यूपीपीसीएल मीडिया का कहना है कि
यह मामला सिर्फ मीटर लगाने का नहीं, बल्कि उपभोक्ता के संवैधानिक अधिकार का है। जब उपभोक्ता ही बिल भरता है, तो यह उसका हक है कि वह किस प्रकार का मीटर लगवाना चाहता है। बिजली कंपनियों को यह समझना होगा कि नियमन के नाम पर मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।