🔥 “विभाग की मनमानी या न्याय का मज़ाक?” — ईमानदार अधिकारी पर गिरी गाज, भ्रष्टाचारियों पर मौन!

लखनऊ ब्यूरो | UPPCL MEDIA Live TV
दिनांक: 04 अक्टूबर 2025

विभाग की मनमानी या ईमानदारी की सज़ा?- लखनऊ में ईमानदार अभियंता पर विभाग की गाज — भ्रष्ट बच गए, सच्चाई सस्पेंड हो गई!

लखनऊ के अवर अभियंता पर कार्रवाई ने उजागर किया सिस्टम का काला चेहरा

लखनऊ। ऊर्जा विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी की बातें सिर्फ़ काग़ज़ों तक सीमित हैं — इसका ताज़ा उदाहरण उस आदेश ने पेश किया है जिसमें एक ईमानदार अभियंता को निलंबित कर दिया गया, जबकि विभाग के भीतर वर्षों से बैठे भ्रष्टाचार के गढ़ पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई।

दिनांक 29 सितंबर 2025 को जारी इस आदेश में अवर अभियन्ता आशुषोत कुमार को तथाकथित “लापरवाही” के नाम पर निलंबित कर दिया गया है। जबकि हकीकत यह है कि जिस प्रकरण को आधार बनाया गया है, उसमें विभागीय मिलीभगत और राजनीतिक दबाव की बू साफ़ महसूस होती है।

सूत्रों के अनुसार, पूरा मामला एक विद्युत संयोजन (कनेक्शन) के स्टीमेंट विवाद से जुड़ा है। क्षेत्रीय स्तर पर चल रही फाइलिंग–मैनिपुलेशन और रिश्वतखोरी की शिकायतों के बीच, जिम्मेदारी उन पर थोप दी गई जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, अवर अभियन्ता आशुषोत कुमार ने किसी भी स्तर पर नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया था। बल्कि, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक दबाव और अनुचित आदेशों का विरोध किया था — और यही उनका “अपराध” बन गया। अब सवाल उठता है कि क्या विभाग में अब ईमानदारी अपराध बन गई है?

जनता के बीच गुस्सा यह है कि जो अधिकारी वर्षों से फाइलों में हेराफेरी और अवैध कनेक्शन बेचने के खेल में शामिल हैं, वे आज भी कुर्सी पर हैं — जबकि एक युवा अधिकारी, जिसने सिर्फ़ नियमों की बात की, उसे सस्पेंड कर दिया गया।

विभाग की यह कार्रवाई न केवल पक्षपातपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण लगती है, बल्कि यह उस व्यवस्था का भी पर्दाफाश करती है जिसमें “भ्रष्ट अधिकारी सुरक्षित” और “ईमानदार निशाने पर” हैं।

ऊर्जा मंत्री से लेकर एमडी एमवीवीएनएल तक अब सवाल उठ रहे हैं —

आखिर क्यों हर बार बलि का बकरा बनता है वही जो नियमों की बात करता है?
क्या विभाग में सच्चाई बोलना अब गुनाह हो गया है?

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विभाग में सुधार की बातें सिर्फ़ भाषणों में हैं, हकीकत में सिस्टम उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है — जहां सच बोलने वाला झुकता नहीं, इसलिए उसे तोड़ दिया जाता है।

🔍 पूरा मामला — जहां सच बोलना बन गया “अपराध”

ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार और मनमानी का नंगा नाच अब किसी से छिपा नहीं। नवीनतम मामला लखनऊ ग्रामीण विद्युत वितरण मंडल का है, जहां अवर अभियन्ता आशुषोत कुमार को एक तथाकथित “लापरवाही” के मामले में निलंबित कर दिया गया।

परंतु दस्तावेज़ों की पड़ताल और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी तरह एकतरफ़ा और दबाव में की गई। अभियंता पर आरोप तो बहुत लगाए गए, मगर न तो कोई तकनीकी जांच हुई, न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।

क्या है पूरा मामला —

लखनऊ के अवर अभियंता पर कार्रवाई ने उजागर किया सिस्टम का काला चेहरा

18 सितम्बर 2025 को ऊर्जा मंत्री के आदेश पर उपभोक्ता शिकायत के मामले में विद्युत वितरण खण्ड- नादरगंज, अमौसी के अवर अभियंता आशुतोष कुमार को निलंबित कर दिया गया। मामला श्रीमती कुंती देवी पत्नी लाल जी ग्राम – खटोला, तहसील सरोजनी नगर का बिजली कनेक्शन से जुड़ा है।

दस्तावेजों के अनुसार उपभोक्ता ने 120 मीटर दूरी पर बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक रूप से तैयार की गई स्टीमेंट पर पड़ोसी द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद उपभोक्ता ने दूसरी स्टीमेंट बनाने का अनुरोध पत्र विभाग को दिया, परंतु वह पत्र कथित रूप से फाड़कर फेंक दिया गया।

सूत्रों के अनुसार निलंबन की यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता भविष्य सक्सेना ने अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर की। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक अवर अभियंता का दबाव था… उक्त अवर अभियंता द्वारा कई पत्रकारों को आर्थिक लाभ पहुँचाकर अवर अभियंता आशुतोष कुमार के खिलाफ खबरें चलवाता रहा है। यह वही पत्रकार है, जिनका हाल ही में अपने विवादित बयानों जैसे “चांदी की जूता, वह रावण होता” जैसे शब्दों को लेकर सुर्खियों में आया था।

विभागीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि अधिकारियों की ओर से सभी कार्यवाही सही थी तो उपभोक्ता के दूसरे अनुरोध पत्र को क्यों नज़रअंदाज़ किया गया। इस घटना ने यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

अब देखना यह होगा कि जांच में किसकी भूमिका तय होती है और क्या निलंबन की कार्रवाई वास्तविक तथ्यों पर आधारित थी या फिर किसी अंदरूनी खींचतान का परिणाम।

 

सूत्रों के अनुसार निलंबन की यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता भविष्य सक्सेना ने अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर की। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक अवर अभियंता का दबाव था, जो कई पत्रकारों को आर्थिक लाभ पहुँचाकर अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार के खिलाफ खबरें चलवाता रहा है। यह वही अवर पत्रकार है, जो हाल ही में अपने विवादित बयानों जैसे “चांदी की जूता, वह रावण होता” जैसे शब्दों को लेकर सुर्खियों में आया था।

विभागीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि अधिकारियों की ओर से सभी कार्यवाही सही थी तो उपभोक्ता के दूसरे अनुरोध पत्र को क्यों नज़रअंदाज़ किया गया। इस घटना ने यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

अब देखना यह होगा कि जांच में किसकी भूमिका तय होती है और क्या निलंबन की कार्रवाई वास्तविक तथ्यों पर आधारित थी या फिर किसी अंदरूनी खींचतान का परिणाम।

⚡ जब भ्रष्ट बच गए और ईमानदार पर गिरी गाज

गौर करने वाली बात यह है कि इसी प्रकरण में शामिल स्थानीय लाइनमैन और संविदा कर्मी, जिनके नाम भ्रष्टाचार और अवैध वसूली में पहले भी सामने आ चुके हैं, आज भी अपने पदों पर कायम हैं।
वहीं, वह अभियंता जिसने नियमों का पालन किया, अब निलंबन झेल रहा है।

यही नहीं — अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक आदेशों को लिखित रूप में लाने की मांग करने पर ही अभियंता को “सबक सिखाने” की साजिश रची गई। यह कार्रवाई न केवल पक्षपातपूर्ण है, बल्कि विभाग के भीतर व्याप्त भ्रष्ट तंत्र की गंध साफ़ दे रही है।

📣 जनता की आवाज़ — “सिस्टम को आईना दिखाने वालों को चुप कराया जा रहा है”

स्थानीय उपभोक्ताओं और तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि अवर अभियन्ता आशुषोत कुमार हमेशा जनहित में तत्पर रहते थे, और भ्रष्ट नेटवर्क से दूरी बनाकर काम करते थे।
अब उनका निलंबन यह संदेश देता है कि “जो झुकेगा नहीं, उसे तोड़ दिया जाएगा।”

🔥 UPPCL MEDIA Live TV की मांग:

हम विभाग से यह सवाल पूछते हैं —

“क्या विभाग में नियमों की रक्षा करना अब अपराध हो गया है?”
“क्या योग्यता से ज़्यादा अहम रिश्वत और पैरवी हो गई है?”

यदि इस अन्यायपूर्ण निलंबन की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो यह घटना ऊर्जा विभाग के पूरे सिस्टम पर एक कलंक की तरह अंकित रहेगी।

📌 रिपोर्ट: UPPCL MEDIA Live TV इन्वेस्टिगेशन डेस्क
📍 स्थान: लखनऊ
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