2016 में बढ़ा था लोड, हर महीने मिल रहा था बिल कम नोटिस… फिर अधिशासी अभियंता पर ही क्यों गिरी गाज? 15 मासूमों की मौत का दर्द असहनीय, लेकिन जांच पूरी होने से पहले कार्रवाई पर उठ रहे गंभीर सवाल

यूपीपीसीएल मीडिया की पड़ताल

लखनऊ। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। 15 मासूम बच्चों की मौत ने हर संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक हिला दिया। इस घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच पूरी होने से पहले ही किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा देना न्यायसंगत है?

लेकिन इसी बीच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की गई एक कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने शासन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जानकीपुरम क्षेत्र के अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) गौरव कुमार को निलंबित कर दिया। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई इतनी तेजी में हुई कि घटना के कुछ ही घंटे बाद निलंबन आदेश तैयार कर अगले दिन सुबह कार्यालय खुलने से पहले ही उच्च अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिया गया।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि एक उपभोक्ता (संयोजन संख्या-1418500000) द्वारा अपने परिसर पर लगातार अनुबंधित/अनुमोदित विद्युत भार 20 किलोवाट से अधिक भार का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा था।

निलंबन आदेश में मुख्य आधार मुख्य अभियंता (जानकीपुरम जोन) वी.पी. सिंह द्वारा प्रबंध निदेशक मध्यांचल डिस्कॉम रिया केजरीवाल को भेजी गई रिपोर्ट को बनाया गया।

आदेश में आरोप लगाया गया कि एक उपभोक्ता द्वारा 20 किलोवाट स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का लगातार तीन माह तक उपयोग किया गया, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई।

लेकिन यहीं से उठते हैं यूपीपीसीएल मीडिया के सवाल—

जब रिकॉर्ड में केवल दो माह (अप्रैल और मई 2026) में ही 20 किलोवाट से अधिक रिकॉर्डेड डिमांड दिखाई दे रही है, तो लगातार तीन माह का आधार कैसे बनाया गया?

विद्युत नियमों के अनुसार लगातार अधिक भार पाए जाने पर प्रक्रिया के तहत नोटिस और भार वृद्धि की कार्रवाई की जाती है। वहीं उपभोक्ता को प्रत्येक माह जारी होने वाले बिल कम नोटिस में भी अतिरिक्त भार की जानकारी दी जाती है और नियमानुसार डिमांड चार्ज/अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

ऐसे में सवाल यह है कि—

• यदि विभाग को हर महीने अतिरिक्त भार की जानकारी थी, तो अचानक अग्निकांड के बाद उसी पुराने रिकॉर्ड को कार्रवाई का आधार क्यों बनाया गया?
• क्या मुख्य अभियंता जानकीपुरम जोन वी.पी. सिंह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में पूरी तथ्यात्मक स्थिति प्रबंध निदेशक के सामने रखी गई थी?
• क्या प्रबंध निदेशक कार्यालय में आईटी सिस्टम के माध्यम से संबंधित अकाउंट आईडी की पूरी बिलिंग हिस्ट्री जांचने की व्यवस्था नहीं थी?

गौर करने वाली बात यह भी है कि उपभोक्ता का लोड वर्ष 2012 में बढ़ा था और रिकॉर्ड के अनुसार वर्षों से बिलिंग सिस्टम में अतिरिक्त उपयोग दिखाई दे रहा था। यदि विभाग का सॉफ्टवेयर और बिलिंग सिस्टम पहले से अतिरिक्त भार पकड़ रहा था और उस पर शुल्क लिया जा रहा था, तो फिर यह सवाल भी खड़ा होता है—

क्या लोड बढ़ा हुआ दर्ज होने से अलीगंज अग्निकांड रुक सकता था? यदि नहीं, तो अग्निकांड और कलेक्शन विभाग के अधिशासी अभियंता पर लोड के आधार पर कार्रवाई का सीधा संबंध क्या है?

बताया गया कि कार्रवाई इतनी तेजी में हुई कि कार्यालय देर रात खोलकर निलंबन आदेश जारी किया गया। निलंबन आदेश का आधार मुख्य अभियंता (जानकीपुरम जोन) वी.पी. सिंह द्वारा प्रबंध निदेशक को भेजी गई रिपोर्ट को बनाया गया।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि एक उपभोक्ता द्वारा 20 किलोवाट स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का लगातार तीन माह तक उपयोग किया गया, लेकिन विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जारी किया बिजली बिल कम नोटिस

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता को विद्युत बिल संबंधी नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार उपभोक्ता का खाता संख्या 1418-500-000 है।

उपभोक्ता विवरण के अनुसार कनेक्शन धारक श्री राकेश कुमार प्रसाद शुक्ला पुत्र मेसर्स एस. 102 सेक्टर डी अलीगंज स्कीम, लखनऊ के नाम दर्ज है।

विद्युत कनेक्शन की जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता ईयूडी डी अलीगंज डिवीजन (DIV362601) के अंतर्गत आता है, जबकि उपखंड अहीबरनपुर (SDO562601) है।

नोटिस में दर्ज विवरण के अनुसार —

• श्रेणी: LMV-2 MV Commercial
• स्वीकृत भार: 20 किलोवाट
• बिल मांग (लोड): 34.18 KVA
• मीटर नंबर: 72300
• कनेक्शन प्रकार: पोस्टपेड
• कनेक्शन दिनांक: 01 जनवरी 1991
• सिक्योरिटी डिपॉजिट: ₹6000

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी बिल कम नोटिस में उपभोक्ता को विद्युत बिल से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।

विद्युत कनेक्शन की मासिक खपत और रिकॉर्डेड डिमांड में सामने आया अंतर, बिलिंग विवरण जारी

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (UPPCL) के विद्युत बिल रिकॉर्ड में उपभोक्ता की मासिक खपत और रिकॉर्डेड डिमांड का विवरण जारी किया गया है। उपलब्ध बिलिंग आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता की अलग-अलग महीनों में रिकॉर्डेड डिमांड (kW/kVA) एवं यूनिट खपत दर्ज की गई है। उपभोक्ता का कनेक्शन LMV-2 MV Commercial श्रेणी में है, जिसकी स्वीकृत मांग (Sanction Load) 20 kW दर्ज है।

बिल विवरण के अनुसार —

आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में उपभोक्ता की रिकॉर्डेड डिमांड 26.66 kVA और खपत 8296.55 यूनिट दर्ज की गई, जो दिए गए रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। वहीं जनवरी 2026 में रिकॉर्डेड डिमांड 16.84 kVA दर्ज हुई।

विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की खपत, स्वीकृत भार एवं वास्तविक उपयोग के आधार पर बिलिंग प्रक्रिया की जाती है।

स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग पर होगी अतिरिक्त भार की गणना, उपभोक्ता को 30 दिन में भार बढ़वाने की सलाह

लखनऊ। विद्युत वितरण कंपनियों के नियमों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अपने स्वीकृत भार (Contracted Load) से अधिक बिजली का उपयोग करता है तो ऐसे मामलों में अतिरिक्त भार (Excess Load) की गणना मीटर में दर्ज अधिकतम मांग (Maximum Demand) के आधार पर की जाएगी।

नियम के अनुसार यदि मीटर में अधिकतम मांग दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है तो —

अतिरिक्त भार = मीटर में दर्ज अधिकतम मांग – स्वीकृत भार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

कमर्शियल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए नियमों में प्रावधान है कि वास्तविक भार और स्वीकृत भार के निर्धारित मानक से अधिक होने पर अतिरिक्त भार की गणना की जाएगी।

अतिरिक्त भार पाए जाने पर उपभोक्ता से नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। नियमों के अनुसार —

• उपभोक्ता को अतिरिक्त भार मिलने पर 30 दिनों के अंदर भार वृद्धि (Load Enhancement) कराने की सलाह दी जाएगी।
• नोटिस अवधि या अतिरिक्त भार हटाए जाने की तिथि, जो पहले हो, उस अवधि तक अतिरिक्त भार के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
• 30 दिन के बाद भी भार नहीं बढ़वाने पर लाइसेंसी संस्था द्वारा अतिरिक्त भार को स्वीकृत भार में समायोजित कर आगे की बिलिंग नियमानुसार की जा सकती है।
• अतिरिक्त भार के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि शुल्क भी लागू हो सकते हैं।

एमआरआई रिपोर्ट पहले बिलिंग और मीटर अनुभाग को मिलती है, कलेक्शन को बाद में — फिर तत्काल लापरवाही कैसे तय हो गई?

यूपीपीसीएल की वर्तमान वर्टिकल व्यवस्था हो अथवा पूर्व में लागू पारंपरिक व्यवस्था, दोनों में मीटर से प्राप्त मासिक एमआरआई (MRI – Meter Reading Instrument) डेटा का विश्लेषण सबसे पहले बिलिंग एवं मीटर अनुभाग द्वारा किया जाता है।

एमआरआई विश्लेषण के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के यहां निर्धारित भार से अधिक लोड, असामान्य खपत, एमडी (Maximum Demand) अथवा अन्य तकनीकी विचलन पाया जाता है तो वह “एक्सेप्शन रिपोर्ट” के रूप में सबसे पहले मीटर एवं बिलिंग अनुभाग को प्राप्त होता है।

इसके बाद आवश्यक प्रोसेसिंग और बिलिंग प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही यह रिपोर्ट आगे कलेक्शन अनुभाग तक पहुंचती है।

यही कारण है कि यदि जून 2026 में किसी उपभोक्ता द्वारा 20 किलोवाट स्वीकृत भार के विरुद्ध 34 किलोवाट तक लोड उपयोग किया गया, तो उस माह की जानकारी तत्काल कलेक्शन अनुभाग के पास उपलब्ध होना संभव नहीं था।

तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार—

• जून माह की एमआरआई रीडिंग पहले मीटर अनुभाग को प्राप्त होती।
• उसके बाद उसका विश्लेषण बिलिंग अनुभाग करता।
• बिल तैयार होता।
• उपभोक्ता को बिल कम नोटिस जारी होता।
• तत्पश्चात संबंधित रिपोर्ट कलेक्शन अनुभाग तक पहुंचती।

अर्थात जून की घटना के संबंध में कलेक्शन अनुभाग को आधिकारिक रूप से कार्रवाई योग्य जानकारी जुलाई 2026 में प्राप्त होनी थी।

ऐसी स्थिति में यूपीपीसीएल मीडिया का बड़ा सवाल है—

जब एक्सेप्शन रिपोर्ट पहले मीटर एवं बिलिंग अनुभाग को प्राप्त होती है, तो फिर जून 2026 के लोड के लिए कलेक्शन अनुभाग के अधिकारी को तत्काल लापरवाह कैसे मान लिया गया?

• क्या निलंबन आदेश जारी करने से पहले यह देखा गया कि संबंधित सूचना वास्तव में किस अनुभाग के पास कब उपलब्ध हुई थी?
• क्या विभाग ने यह जांच की कि जून की एमआरआई रिपोर्ट कलेक्शन अनुभाग तक पहुंची भी थी या नहीं?

यदि नहीं, तो फिर किसी अधिकारी पर कार्रवाई का आधार क्या था?

यूपीपीसीएल मीडिया का अंतिम सवाल

यदि विभाग का पूरा आईटी सिस्टम, एमआरआई विश्लेषण प्रणाली, बिलिंग सॉफ्टवेयर और एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वर्षों से काम कर रहा था, उपभोक्ता को हर महीने बिल कम नोटिस मिल रहा था, अतिरिक्त भार पर विभाग राजस्व भी वसूल रहा था, और एक्सेप्शन रिपोर्ट पहले मीटर एवं बिलिंग अनुभाग को प्राप्त होती थी—

• तो फिर अलीगंज अग्निकांड के बाद अचानक अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) गौरव कुमार ही कार्रवाई का केंद्र क्यों बन गए?
• क्या यह वास्तविक जवाबदेही तय करने की कार्रवाई थी, या फिर जनता और शासन को त्वरित संदेश देने के लिए किसी एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया?

यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अब पूरा विद्युत विभाग, कर्मचारी संगठन और उपभोक्ता जानना चाहते हैं।

नियमानुसार लगातार तीन माह स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग पर होगी कार्रवाई, अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) जारी करेंगे नोटिस

विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार (Sanction Load) से अधिक विद्युत उपयोग करने के मामलों में विभाग ने नियमों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की है।

नियमों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता लगातार अधिक भार (Excess Load) का उपयोग करता है और मीटर में दर्ज अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक पाई जाती है, तो ऐसे मामलों की समीक्षा के बाद वर्टिकल प्रणाली के अंतर्गत अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) द्वारा उपभोक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा।

यदि किसी उपभोक्ता द्वारा लगातार तीन बिलिंग चक्र (तीन माह) तक स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग किया जाता है, तो विभाग द्वारा उपभोक्ता को भार वृद्धि (Load Enhancement) कराने के लिए सूचित किया जाएगा।

विद्युत नियमों के अनुसार —

• मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर अतिरिक्त भार की गणना की जाएगी।
• उपभोक्ता को नोटिस प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय में भार बढ़वाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
• निर्धारित अवधि में भार वृद्धि नहीं कराने पर अतिरिक्त भार के अनुसार शुल्क, अतिरिक्त सिक्योरिटी आदि नियमानुसार लगाया जा सकता है।
• आगे की बिलिंग बढ़े हुए भार के आधार पर की जा सकती है।

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपनी वास्तविक विद्युत आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत भार बढ़वाएं, ताकि अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।

–लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है–

सवाल नंबर-1: जब लोड 2016 में बढ़ चुका था तो वर्षों बाद अचानक कार्रवाई क्यों?

रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित उपभोक्ता का लोड वर्ष 2016 में बढ़ाया गया था।

यानी विभाग के पास वर्षों से—

• कनेक्शन रिकॉर्ड
• मीटर डाटा
• बिलिंग हिस्ट्री
• खपत का विवरण

मौजूद था।

अगर सिस्टम में अतिरिक्त भार दिखाई दे रहा था तो सवाल है—

क्या यह जानकारी वर्षों से विभाग के पास नहीं थी?

और यदि थी, तो अचानक अलीगंज अग्निकांड के बाद उसी रिकॉर्ड को कार्रवाई का आधार क्यों बनाया गया?

सवाल नंबर-2: जून में 34 किलोवाट की जानकारी कलेक्शन अनुभाग को कब मिली?

यदि जून माह में उपभोक्ता द्वारा 20 किलोवाट के स्थान पर 34 किलोवाट तक लोड का उपयोग किया गया था, तो यह जानकारी सबसे पहले मीटर रीडिंग और बिलिंग प्रक्रिया में दर्ज होती है।

बिलिंग अनुभाग और उपभोक्ता को यह जानकारी तत्काल दिखाई दे सकती है, लेकिन कलेक्शन अनुभाग को इसकी आधिकारिक जानकारी अगले बिलिंग चक्र की रिपोर्ट आने के बाद ही मिलती है।

यानी यदि जून का रिकॉर्ड है तो कलेक्शन अनुभाग स्तर पर इसकी कार्रवाई की प्रक्रिया जुलाई 2026 में रिपोर्ट आने के बाद शुरू होती।

ऐसे में सवाल—

जब रिपोर्ट ही अगले महीने उपलब्ध होती, तो उसी समय अधिकारी पर लापरवाही का आरोप कैसे तय कर दिया गया?

सवाल नंबर-3: हर महीने बिल कम नोटिस जारी हो रहा था, फिर कार्रवाई न करने का आरोप कैसे?

विद्युत विभाग की व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त भार मिलने पर उपभोक्ता को बिल में जानकारी दी जाती है।

उपभोक्ता को हर महीने जारी होने वाले बिल कम नोटिस में अतिरिक्त भार की जानकारी दी जाती है।

विभाग अतिरिक्त उपयोग के अनुसार नियमानुसार शुल्क भी वसूल करता है।

तो सवाल—

जब सिस्टम उपभोक्ता को बता रहा था, बिल बन रहा था और राजस्व लिया जा रहा था, तो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कलेक्शन अनुभाग के अधिशासी अभियंता पर कैसे डाल दी गई?

सवाल नंबर-4: जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने भी उठाए सवाल

मामले में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर्स संगठन की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं।

संगठन का कहना है कि जब अधिकारी के पास लोड बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय और रिकॉर्ड की व्यवस्था है, तो केवल लोड बढ़ाने में देरी के आधार पर कार्रवाई कितनी उचित है?

सवाल नंबर-5: अगर लखनऊ में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अधिक लोड चला रहे हैं तो कार्रवाई सिर्फ एक पर क्यों?

यूपीपीसीएल मीडिया के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लेसा क्षेत्र में लगभग 55 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता निर्धारित भार से अधिक उपयोग कर रहे हैं।

अगर ऐसा है तो सवाल है—

• क्या सभी मामलों में समान कार्रवाई होगी?
• क्या हर ऐसे मामले में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी?

या फिर किसी बड़ी घटना के बाद सिर्फ एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी?

सबसे बड़ा सवाल: क्या अधिक लोड से अलीगंज अग्निकांड रुक सकता था?

यूपीपीसीएल मीडिया का सीधा सवाल—

यदि उस कनेक्शन का लोड 20 किलोवाट की जगह 30 या 40 किलोवाट भी होता, तो क्या अलीगंज की घटना नहीं होती?

यदि नहीं, तो फिर—

• अग्निकांड और कलेक्शन विभाग के अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी जोड़ने का आधार क्या है?

अग्निकांड की जांच में भवन सुरक्षा, फायर व्यवस्था, अनुमति और अन्य विभागों की भूमिका भी सामने आनी चाहिए।

कार्रवाई हो, लेकिन जांच के आधार पर

अलीगंज हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसकी भरपाई संभव नहीं, 15 बच्चों की मौत का दर्द हमेशा रहेगा। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जांच पूरी होने से पहले किसी अधिकारी को बलि का बकरा बनाया गया, तो यह भी एक बड़ा अन्याय होगा।

क्योंकि—

निलंबन वापस होने के बाद भी अधिकारी की प्रतिष्ठा, करियर और परिवार पर पड़ा असर कौन लौटाएगा?

यूपीपीसीएल मीडिया का सवाल सिर्फ इतना है—

• जब वर्षों से सिस्टम में रिकॉर्ड मौजूद था, तो अलीगंज अग्निकांड के बाद अचानक इसी मामले को कार्रवाई का आधार क्यों बनाया गया? अगर लोड 20 किलोवाट की जगह 30 या 40 किलोवाट भी होता, तो क्या अलीगंज की घटना नहीं होती? यदि नहीं, तो फिर अग्निकांड और कलेक्शन विभाग के अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी जोड़ने का आधार क्या है?
• अग्निकांड की असली वजह, भवन सुरक्षा, फायर व्यवस्था और अन्य जिम्मेदार विभागों की भूमिका की जांच भी उतनी ही जरूरी है।
• 15 बच्चों की मौत एक त्रासदी है। दोषियों को सजा मिले, लेकिन जांच से पहले किसी को बलि का बकरा बनाना भी न्याय नहीं है?

दोषियों को सजा मिले, लेकिन निर्दोष को सजा न मिले।

— यूपीपीसीएल मीडिया