🔥 वर्टिकल व्यवस्था के बहाने निजीकरण की साज़िश? सांसद एस.पी. सिंह पटेल ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री/ऊर्जा मंत्री को लिखा कड़ा पत्र

वर्टिकल व्यवस्था और निजीकरण पर रोक की मांग — सांसद डॉ. एस.पी. सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री/ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में वर्टिकल व्यवस्था लागू करने की आड़ में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है। प्रतापगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. एस.पी. सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री/ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर जनता और कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया है।

सांसद पटेल ने अपने पत्र में साफ कहा है कि

“ऊर्जा विभाग व यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ‘वर्टिकल व्यवस्था’ के नाम पर बिजली उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। यह कदम जनता के हितों पर कुठाराघात है।”

उन्होंने चेतावनी दी है कि कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली के बाद लखनऊ जैसे प्रमुख जनपद में यह प्रयोग प्रदेश के विद्युत तंत्र को टुकड़ों में बाँटकर कमजोर करेगा। यह व्यवस्था प्रदेश के विद्युत तंत्र को तोड़ने और निजीकरण की दिशा में पहला कदम है।
सांसद ने लिखा —

“सरकारी नियंत्रण खत्म कर निजी कंपनियों को सौंपने की यह प्रक्रिया प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बर्बादी की ओर ले जाएगी। न तो कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, न ही उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।”

डॉ. पटेल ने मुख्यमंत्री/ऊर्जा मंत्री से वर्टिकल व्यवस्था और निजीकरण की पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की माँग करते हुए कहा है कि यदि इसे लागू किया गया तो बिजली उपभोक्ताओं पर महंगे बिलों और अव्यवस्था का पहाड़ टूटेगा, जबकि कर्मचारियों का मनोबल पूरी तरह गिर जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था जनता की संपत्ति है — इसे कॉर्पोरेट प्रायोगशाला नहीं बनाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के ज़रिए सरकारी नियंत्रण कमजोर कर निजी हाथों में संचालन सौंपने की तैयारी की जा रही है। इससे न केवल विभागीय कार्मिकों का मनोबल टूटेगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी सेवा के नाम पर महंगी बिजली और अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा।

डॉ. पटेल ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश की मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था किसी भी तरह से निजी हाथों को सौंपे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा —

“विभागीय स्तर पर इस तरह की हड़बड़ी में लागू की जा रही व्यवस्था न केवल कर्मचारियों का शोषण करेगी बल्कि जनता के हित में चल रही सरकारी व्यवस्था को भी बर्बाद कर देगी।”

सांसद ने मुख्यमंत्री/ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि वर्तमान में चल रही वर्टिकल व्यवस्था लागू करने और निजीकरण की दिशा में की जा रही किसी भी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू, पारदर्शी और जनहितकारी बनी रहे।

पत्र का संदेश स्पष्ट है:
प्रदेश सरकार को यह तय करना होगा कि वह जनहित की बिजली चाहती है या लाभ की बिजली।