📍 बिहार में बिजली पर बड़ा चुनावी दांव – 1.68 करोड़ उपभोक्ताओं को हर माह मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली! – UPPCL MEDIA: विद्युत तंत्र से सम्बन्धित खबरों का प्लेटफार्म UPPCL MEDIA ("उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट – लखनऊ मीडिया") 24 X 7 में आप का स्वागत है।

📝 रिपोर्ट: यूपीपीसीएल मीडिया न्यूज डेस्क

पटना, 19 जुलाई 2025:
बिहार सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में एक ऐसा फैसला लिया है जो राजनीतिक तौर पर “गेमचेंजर” साबित हो सकता है। अब राज्य के 1.68 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यही नहीं, फिक्स चार्ज भी माफ, यानी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल “शून्य” हो सकता है। योजना 1 अगस्त से लागू होगी और इसका सीधा असर जुलाई की खपत पर पड़ेगा, जिसका बिल अब नहीं भरना पड़ेगा।

⚡ क्या है पूरा बिजली का गणित?

कुल घरेलू उपभोक्ता: 1.86 करोड़
मुफ्त बिजली का लाभ: 1.68 करोड़ (लगभग 90%)
बचे हुए 18.66 लाख उपभोक्ता: उन्हें खपत और फिक्स चार्ज के अनुसार बिल भरना होगा।

प्रतिक्रिया: ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने मीडिया को बताया कि जिनके पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं, उन्हें 125 यूनिट की राशि सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

🏙️ शहरी बनाम ग्रामीण उपभोक्ता – कौन कितना बचेगा?

📌 शहरी उपभोक्ता (325 यूनिट खपत पर)

125 यूनिट मुफ्त
अगले 100 यूनिट @₹4.12 = ₹412
फिर 100 यूनिट @₹5.52 = ₹552
फिक्स चार्ज (2KW) = ₹160
✅ कुल बिल = ₹1124 (पहले से लगभग ₹160 कम)

📌 ग्रामीण उपभोक्ता (325 यूनिट खपत पर)

125 यूनिट मुफ्त
शेष 200 यूनिट @₹2.45 = ₹490
फिक्स चार्ज (2KW) = ₹80
✅ कुल बिल = ₹570

🚫 अब एक फ्लैट में दो कनेक्शन नहीं – अवैध घोषित!

ऊर्जा विभाग ने सख्ती से कहा है कि एक ही मकान या फ्लैट में दो बिजली कनेक्शन लेना अब “अवैध” माना जाएगा। विभाग ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखेगा।

☀️ सोलर सिस्टम की सौगात भी

58.79 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों में 1.1 किलोवाट ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा।
अन्य उपभोक्ताओं को राज्य व केंद्र की संयुक्त सब्सिडी दी जाएगी।

💰 बड़ी योजना, बड़ा खर्च – सरकार पर ₹19,370 करोड़ का भार!

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद माना कि योजना से राज्य पर सालाना ₹19,370 करोड़ का वित्तीय दबाव आएगा, लेकिन इसे जनता की सीधी राहत बताया।

📢 यूपीपीसीएल मीडिया विश्लेषण:

“बिहार सरकार का यह कदम आने वाले चुनावों की पृष्ठभूमि में लिया गया एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। फ्री बिजली की राजनीति अब दिल्ली, पंजाब और बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बन रही है। सवाल ये है – क्या उत्तर प्रदेश की जनता भी अब यही सवाल पूछेगी: हमें क्यों नहीं?“