🔥 “रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति के बाद भी निजीकरण क्यों?” जनविरोध तेज, जेल भरो आंदोलन की तैयारी

बिजली कर्मियों का सवाल — जनविरोध तेज, जेल भरो आंदोलन की तैयारी

📌 भीषण गर्मी में 24 घंटे तक बिजली देने वाले निगमों का निजीकरण किसके हित में?
📌 लाइन हानियाँ 40% से घटकर 15.54% — राष्ट्रीय मापदंड से बेहतर प्रदर्शन
📌 42 जनपदों की जमीन मात्र ₹1 की लीज पर, ₹1 लाख करोड़ की परिसंपत्तियाँ खतरे में
📌 कर्मचारियों की चेतावनी: निजीकरण टेंडर जारी होते ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और जेल भरो आंदोलन शुरू होगा.

बिजली कर्मचारियों का विरोध:
उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब बिजली आपूर्ति में रिकॉर्ड सुधार हुआ है और लाइन हानियां राष्ट्रीय मानकों से भी नीचे आ गई हैं, तो निजीकरण आखिर किसके हित में किया जा रहा है।

यह बयान संघर्ष समिति द्वारा उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध करते हुए दिया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका सार निम्नलिखित है:

🔍 मुख्य तर्क और तथ्य:

1. लाइन हानियों में भारी कमी:

   • मार्च 2017 में लाइन हानियां 40% थीं।

   • अब ये घटकर 15.54% रह गई हैं।

   • भारत सरकार के सितंबर 2020 के निजीकरण स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट कहा गया है कि जिन डिस्कॉम (DISCOMs) की लाइन हानियां 16% से कम हैं, उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा।

   • अतः उत्तर प्रदेश में निजीकरण नीति के विरुद्ध है।

2. बिजली आपूर्ति में सुधार:

   • पूर्वांचल DISCOM में:

     • ग्रामीण क्षेत्रों में 18.20 घंटे

     • तहसील मुख्यालयों पर 21.31 घंटे

     • जिला मुख्यालयों पर 23.49 घंटे बिजली आपूर्ति

   • दक्षिणांचल DISCOM में:

     • ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे 50 मिनट

     • तहसील पर 21 घंटे 28 मिनट

     • जिला मुख्यालय पर 23 घंटे 52 मिनट

   • राज्यव्यापी औसत:

     • ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे 6 मिनट

     • तहसील पर 22 घंटे 22 मिनट

     • जिला मुख्यालय पर 24 घंटे

3. प्रश्न और आपत्ति:

   • जब बिजली व्यवस्था में इतना सुधार हो चुका है, तो फिर निजीकरण का औचित्य क्या है?

   • क्या यह कुछ कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है?

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📌 संघर्ष समिति की मांग का सार:

• जब नीति के अनुसार निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए और सेवा में सुधार स्पष्ट है, तो निजीकरण का प्रयास जनहित के विरुद्ध और कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में प्रतीत होता है।

सुधार के आँकड़े:

• मार्च 2017 में 40% लाइन हानियां थीं, जो अब घटकर 15.54% रह गई हैं।

• भारत सरकार की नीति (2020) के अनुसार, 16% से कम हानि वाले डिस्कॉम्स का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

• भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे, तहसीलों में 22 घंटे 22 मिनट, और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी गई है।

संघर्ष समिति के आरोप:

• 42 जनपदों की जमीन मात्र 1 रुपये लीज पर दी जा रही है।

• 1 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कौड़ियों के मोल बेची जा रही हैं।

• यह निजीकरण उपभोक्ताओं के हित में नहीं, बल्कि कुछ कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

आंदोलन की तैयारी:

• अवकाश के दिन सभी जिलों और परियोजनाओं में बैठकें कर जेल भरो अभियान की तैयारी की गई।

• निजीकरण के टेंडर जारी होते ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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🧭 मुख्य सवाल जो खड़े किए गए हैं:

1. जब प्रदर्शन में सुधार हुआ है, तो निजीकरण की आवश्यकता क्यों?

2. क्या यह निर्णय उपभोक्ताओं या कॉर्पोरेट घरानों के हित में है?

3. क्या सार्वजनिक परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों में बेचना उचित है?

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📢 “निजीकरण उपभोक्ताओं के नहीं, कॉर्पोरेट के हित में है” — विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति