बिहार सरकार ने रोकी उत्तर प्रदेश के नौरंगा की बिजली, करोड़ों का है बकाया

बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौरंगा की बिजली 24.92 करोड़ के बकाया होने पर बिजली की आपूर्ति ठप कर दी, जिससे बलिया में पंचायत के तीन गांवों में अंधेरा पसरा गया है। बिजली की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है। गंगा के उस पार नौरंगा भुवाल छपरा गांव में समझौते के तहत की जा रही बिजली की आपूर्ति बिहार ने ठप कर दी है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल का भुगतान नहीं किया।

क्या है पूरा मामला
करीब 20000 की आबादी वाले गांव में 250 घरों में कनेक्शन देकर मीटर लगाए गए। वहीं, दो सौ कनेक्शन बैरिया उपकेंद्र से मीटर ले कर लगाए गए। फिर भी आज तक किसी के पास न बिल आया न कोई कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए पहुंचा। उपभोक्ता मोबाइल पर आने वाले मैसेज के आधार पर बिजली का बिल जमा करते रहे। अब बिहार सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार की शाम 3:00 बजे उत्तर प्रदेश के हिस्से की बिजली का कनेक्शन काट दिया। ग्रामीणों ने पता किया तो बिहार सरकार के कर्मचारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का बिल नहीं जमा कर रही है। इस नाते बिहार सरकार बिजली के कनेक्शन काट रही है। करीब 25 करोड़ रुपए के बकाए में आपूर्ति ठप किए जाने से ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार से समझौते के तहत बिहार सरकार ने गंगा पार की उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत नौरंगा में वर्ष 2021 के अंतिम महीने में बिजली आपूर्ति बहाल की। नौरंगा, भुआलछपरा व उदयीछपरा को बिहार के जिला भोजपुर के लालू डेरा फीडर से जोड़ा गया है। आपूर्ति बहाली को अभी तीन साल भी नहीं बीते कि बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 24 करोड़ 92 लाख का बकाया दिखाकर 13 फरवरी की दोपहर आपूर्ति ठप कर दी।

जबकि गांव के अधिसंख्य ख़ाता धारक, जिनके मोबाइल पर बिजली बिल आता है, लगातार बिल जमा करते आ रहे हैं। गांव के विवेक ठाकुर, शुभनरायण ठाकुर, शालिक उपाध्याय, बचकन ठाकुर आदि ने बताया कि वे अपना बिल नियमित जमा करते आए हैं। पंचायत में एक निजी मोबाइल कम्पनी का टावर भी लगा है। वहां से करीब 35 हजार रुपए प्रतिमाह बिजली का बिल जमा किया जा रहा है। इसके वावजूद पंचायत की आपूर्ति ठप किए जाने से करीब बीस हजार की आबादी अंधेरे में हो गयी है।

अधिशासी अभियंता (चतुर्थ), अख्तर अहमद सिद्दिकी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार के अधिकारियों से वार्ता चल रही है। अगले दो-तीन दिनों में समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। करीब 25 करोड़ बकाया है।