📰 निजीकरण के खिलाफ 300 दिन का संघर्ष, 23 सितम्बर को प्रदेशव्यापी विरोध

📰 300 दिन का संघर्ष, अब निर्णायक दौर में!

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल से मांग की है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की मदद से पावर कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए निजीकरण के संशोधित आरएफपी डॉक्यूमेंट को मंजूरी न दी जाए। समिति का आरोप है कि यह दस्तावेज निजी घरानों के फायदे के लिए तैयार किया गया है और इससे प्रदेश के उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी दोनों प्रभावित होंगे।

संघर्ष समिति ने बताया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को 300 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में 23 सितम्बर को लखनऊ समेत सभी जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा। लखनऊ में शक्ति भवन, जबकि जनपदों में पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यालय प्रदर्शन का केंद्र होंगे।

कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन नवरात्र और रामलीला को देखते हुए केवल भोजनावकाश अथवा कार्यालय समय के बाद होंगे ताकि उपभोक्ताओं की आपूर्ति बाधित न हो।

⚡ गोरखपुर स्मार्ट मीटर घोटाला
समिति ने गोरखपुर-बस्ती में स्मार्ट मीटर कंपनी मेसर्स जीनस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने विभाग की रिजेक्टेड लिस्ट में आधी रात छेड़छाड़ कर अभियंताओं की आईडी से अप्रूवल दिखा दिया। इसके अलावा, रीडिंग घोटाले को छुपाने के लिए पांच अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया। संघर्ष समिति ने इसे “स्मार्ट मीटर घोटाला” करार देते हुए उच्चस्तरीय जांच और अभियंताओं की तत्काल बहाली की मांग की।

आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आज़मगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए।

👉 कर्मचारी संगठनों का कहना है कि निजीकरण को हर हाल में रोकना होगा, वरना संघर्ष और तेज होगा।