📰 विद्युत कर्मियों का मंथन: निजीकरण पर संग्राम का बिगुल

लखनऊ/मेरठ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज मेरठ से सरकार और पावर कारपोरेशन को सीधा संदेश दे दिया है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मेरठ में आयोजित “चिन्तन मंथन शिविर – संदर्भ निजीकरण” में आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने पावर कारपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद कर्मचारियों को दिए गए विकल्पों का विस्तार से विश्लेषण कर उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया।

शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि निगम द्वारा सुझाए गए तीन विकल्प – निजी कंपनी की नौकरी स्वीकार करना, अन्य निगमों में स्थानांतरण लेना या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेना – किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के हित में नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये विकल्प बिजली कर्मियों के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे और कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे।

उन्होंने साफ कहा कि निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा।

दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व अभियंता ई. सत्यपाल और ई. यशपाल शर्मा ने दिल्ली में निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों की दुर्दशा का उदाहरण देकर आगाह किया—“निजीकरण बिजलीकर्मियों के लिए मौत का कुआं है, अब संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है।”

शिविर के बीच यह खबर आते ही कि पश्चिमांचल के बड़े शहरों में अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी लागू होने जा रही है, अभियंताओं का गुस्सा फूट पड़ा। दुबे ने खुलासा किया कि जिन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग लागू होगी, वहां फ्रेंचाइजी टेंडर भी पूर्वांचल व दक्षिणांचल निगम के निजीकरण के टेंडरों के साथ जारी होंगे।

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने स्पष्ट कहा—“यह शिविर अभियंताओं को निर्णायक संघर्ष की तैयारी देने के लिए आयोजित किया गया है। अब डिस्कॉम स्तर पर पांच और शिविर होंगे। यदि अभियंता एकजुट हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश में निजी घरानों की एंट्री रोकना मुश्किल नहीं है।”

संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्णा सारस्वत, मनोज कुमार सिंह, आलोक श्रीवास्तव, जगदीश पटेल, निखिल कुमार और सीपी सिंह ने भी बिजलीकर्मियों से एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

मेरठ से उठी यह आवाज़ अब पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी—“निजीकरण वापस लो, वरना आंदोलन झेलो।”