🚨 BIG BREAKING | जेहटा में 500 MVA ट्रांसफार्मर कांड: करोड़ों की चपत, पावर कॉरपोरेशन की “सुरक्षा व्यवस्था” पर बड़ा सवाल! आखिर जिम्मेदार कौन?

लखनऊ/यूपीपीसीएल मीडिया डेस्क:
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में गिने जाने वाले 400/220/132 KV GIS उपकेंद्र जेहटा, लखनऊ में हुए 500 MVA ICT-1 ट्रांसफार्मर फेलियर ने पूरे पावर कॉरपोरेशन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रांसफार्मर क्यों फुंका या डिफेक्टिव हुआ, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या करोड़ों रुपये के सरकारी उपकरणों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है?

सूत्रों और उपलब्ध तकनीकी जानकारी के अनुसार, 23 मई 2026 को शाम 6:36 बजे अचानक 500 MVA ICT-1 ट्रिप हो गया। रिपोर्ट में PRV-2, Buchholz Trip, 86A और 86B जैसे गंभीर प्रोटेक्शन इंडिकेशन सामने आए। तकनीकी जानकारों के अनुसार ये संकेत मामूली गड़बड़ी नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर के अंदर गंभीर तकनीकी समस्या या इंटरनल फाल्ट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब करोड़ों रुपये खर्च कर हाई-एंड प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए गए थे, तब फाल्ट को ट्रांसफार्मर के अंदर पहुंचने से रोका क्यों नहीं गया?

⚡ क्या प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हुआ या अधिकारियों की मॉनिटरिंग?

सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि 220 KV जेहटा लाइन पर आए हेवी जर्क का प्रभाव 400 KV उन्नाव-जेहटा लाइन में ट्रांसफर हुआ, लेकिन कथित तौर पर लाइनें समय रहते ट्रिप नहीं हुईं। नतीजा — पूरा झटका ट्रांसफार्मर ने झेला और करोड़ों का सिस्टम बैठ गया।

अगर यह तकनीकी दावा सही है, तो सवाल सीधा है —
क्या रिले प्रोटेक्शन सिस्टम समय पर काम नहीं कर रहा था?
क्या टेस्टिंग टीम ने कभी यह जांच की कि कितने लोड या फाल्ट करंट पर सिस्टम ट्रिप करेगा?
क्या प्रोटेक्शन सेटिंग्स में गड़बड़ी थी या फिर मॉनिटरिंग केवल कागजों में चल रही थी?

💰 30 करोड़ की संभावित चपत, आखिर जवाबदेह कौन?

ऊर्जा विभाग के सूत्रों में चर्चा है कि इस घटना से लगभग 30 करोड़ रुपये तक के वित्तीय नुकसान की आशंका है। सवाल यह है कि यदि इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या फिर वही पुराना खेल होगा — “तकनीकी खराबी” बोलकर मामला दबाओ और फाइल बंद करो”?

अगर ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता खराब थी तो सबसे बड़ा सवाल:
किसके अनुमोदन पर यह ट्रांसफार्मर लगाया गया?
क्या खरीद और इंस्टॉलेशन के समय गुणवत्ता परीक्षण हुआ था? अगर हुआ था तो रिपोर्ट कहां है? और यदि गुणवत्ता सही थी तो मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता की मॉनिटरिंग में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?

🔥 अधिशासी अभियंता की भूमिका पर भी सवाल

उपकेंद्र की सुरक्षा, नियमित निगरानी, मेंटेनेंस और सिस्टम प्रोटेक्शन की जमीनी जिम्मेदारी में अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) की भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि:

➡️ क्या समय-समय पर ट्रांसफार्मर और प्रोटेक्शन सिस्टम का ऑडिट हुआ?
➡️ क्या ट्रिपिंग हिस्ट्री और अलार्म संकेतों की पहले समीक्षा की गई थी?
➡️ क्या कोई चेतावनी संकेत पहले से मौजूद थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया?

अगर सब कुछ “मानक के अनुसार” था, तो फिर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर अचानक गंभीर फाल्ट का शिकार कैसे हो गया?

🏢 पावर कॉरपोरेशन पर उठती उंगलियां

सबसे बड़ा सवाल अब पावर कॉरपोरेशन की जवाबदेही पर है। जब विभाग उपभोक्ताओं पर छोटे बकाये में कार्रवाई करने में देर नहीं करता, तब करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कथित लापरवाही पर कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा?

विभागीय गलियारों में चर्चा है कि कुछ लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर वारंटी में है, इसलिए मामला कंपनी पर डाला जा सकता है। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ साफ कहते हैं — वारंटी उपकरण की हो सकती है, लेकिन प्रोटेक्शन फेलियर और ऑपरेशन की जिम्मेदारी विभाग की होती है। अगर सिस्टम समय पर ट्रिप नहीं हुआ तो सवाल मशीन पर नहीं, सिस्टम संभालने वालों पर भी उठेंगे।

🚨 ऊर्जा मंत्री के निर्देश बनाम जमीनी हकीकत

ऊर्जा मंत्री के सख्त रुख की चर्चा हमेशा होती है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन जेहटा जैसे संवेदनशील उपकेंद्र में इतनी बड़ी घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई?

हैरानी की बात यह भी बताई जा रही है कि घटना के बाद मौके पर वरिष्ठ स्तर की सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। जनता पूछ रही है —
“क्या करोड़ों का ट्रांसफार्मर फुंकना अब सामान्य प्रशासनिक घटना बन गई है?”

⚠️ अब मांग क्या है?

यूपीपीसीएल और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के इस पूरे मामले में अब मांग उठ रही है कि:
✅ विजिलेंस जांच कराई जाए
✅ मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता की भूमिका की जांच हो
✅ प्रोटेक्शन सिस्टम, टेस्टिंग रिकॉर्ड और ट्रिपिंग डेटा की फोरेंसिक समीक्षा हो
✅ यदि लापरवाही मिले तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए

अब सवाल यही — चेयरमैन का हंटर चलेगा या फिर करोड़ों की चपत को “तकनीकी गड़बड़ी” बताकर फाइलों में दफन कर दिया जाएगा?

⚠️ डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट उपलब्ध तकनीकी विवरण, घटनाक्रम और सूत्रों से प्राप्त दावों/आरोपों पर आधारित है। कारण और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण आधिकारिक जांच के बाद ही संभव है।