🟥 BIG BREAKING | HOLIDAY vs. ORDERS — सिस्टम में टकराव! “एक ही विभाग, दो आदेश” — कर्मचारी फंसे आदेशों की जंग में

एक ही विभाग में शासन अवकाश vs “अनिवार्य उपस्थिति”—किसका पालन करें कर्मचारी?

UPPCL MEDIA EXCLUSIVE

लखनऊ/प्रदेश भर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश शासन एवं U.P. Power Corporation Limited (UPPCL) द्वारा 26 व 27 मार्च 2026 (रामनवमी) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न डिस्कॉम क्षेत्रों में बैठे अधिकारियों ने इस आदेश को लगभग नजरअंदाज करते हुए कार्यालय खोलने के निर्देश जारी कर दिए।

सूत्रों के अनुसार, कई जोनों में कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के मौखिक व लिखित आदेश दिए गए, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि जब शासन और कॉरपोरेशन स्तर से स्पष्ट अवकाश घोषित है, तो स्थानीय स्तर के अधिकारी किस अधिकार से इसे निरस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रशासनिक नियमों के अनुसार, उच्च प्राधिकरण (शासन/UPPCL मुख्यालय) द्वारा जारी आदेश ही अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके विपरीत, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश न केवल नियमों के विरुद्ध हैं बल्कि उनकी वैधता भी संदिग्ध मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला “अधिकार सीमा के उल्लंघन” (Overreach of Authority) का स्पष्ट उदाहरण है, जहां निचले स्तर के अधिकारी उच्च आदेशों को दरकिनार कर अपनी मनमानी चला रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

महत्वपूर्ण सवाल- आदेश की वैधता किसकी?

यदि उत्तर प्रदेश शासन / UPPCL मुख्यालय द्वारा 26–27 मार्च (रामनवमी) का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और उसी के विपरीत डिस्कॉम स्तर (जैसे SE/CE/स्थानीय अधिकारी) कार्यालय खोलने का आदेश देते हैं
👉 तो वैध आदेश हमेशा उच्चतम प्राधिकरण (Competent Authority) का माना जाएगा… ना कि निचले स्तर का।

प्रशासनिक नियम क्या कहते हैं?

सरकारी/पब्लिक सेक्टर संस्थाओं में:
ऊपर का आदेश (Head Office / Govt.) = बिंडिंग…. नीचे का आदेश (Field Office) = Subordinate & Override नहीं कर सकता… यानी….Subordinate authority cannot override a superior authority’s आदेश ही माना जाएगा।

तकनीकी विश्लेषण
उदाहरण के तौर पर यदि Chief Engineer (CE) ट्रांसफर करता है और उसी कर्मचारी का UPPCL HQ अलग ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर देता है….
👉 तो HQ का आदेश ही अंतिम और प्रभावी होगा
👉 CE का आदेश स्वतः अप्रभावी (infructuous) माना जाएगा।

वर्तमान मामले में निष्कर्ष
इस केस में शासन/UPPCL ने Public Holiday घोषित किया…डिस्कॉम अधिकारियों ने यूपीपीसीएल के आदेश को दरकिनार करते हुए काम कराने का निर्देश दिया👉 तो जाहिर सी बात है कि डिस्कॉम का आदेश कानूनी रूप से कमजोर / चुनौती योग्य है….कर्मचारियों के पास यह आधार है कि वे उच्च आदेश का पालन करें

वास्तविक समस्या कहाँ है?
यह मामला अक्सर इन कारणों से पैदा होता है:
आदेश की गलत व्याख्या (misinterpretation)
जानबूझकर “operational necessity” का बहाना या फिर authority overreach (अधिकार सीमा का उल्लंघन) वास्तविक समस्या का कारण बनता है।

संक्षेप में यूपीपीसीएल मीडिया सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जिसने अवकाश घोषित किया है, वही अंतिम प्राधिकरण है — नीचे का अधिकारी उसे बदल नहीं सकता।

UPPCL में अवकाश आदेश की अवहेलना, डिस्कॉम अधिकारियों ने खोले दफ्तर

🧾 एक-एक कार्यालय ज्ञाप की पोल खोल रिपोर्ट….

📍 बहराइच (मध्यांचल) — अधीक्षण अभियंता
👉 आदेश: 26, 27, 29 व 31 मार्च को सभी कार्यालय व कैश काउंटर सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।
👉 साथ ही उपस्थिति UPPCL में अवकाश आदेश की अवहेलना, डिस्कॉम अधिकारियों ने खोले दफ्तर, अनुपस्थिति पर पूर्व अनुमति जरूरी।

🔴 यूपीपीसीएल मीडिया कार्यालय ज्ञाप जारी करने वाले अधीक्षण अभियंता से यह जानना चाहता है कि वह होता कौन है पावर कारपोरेशन के आदेश को निरस्त करने वाला?
साथ ही यह बताएं कि जब 26-27 मार्च सार्वजनिक अवकाश है, तो “सामान्य कार्यदिवस” कैसे घोषित?

📍 लखनऊ मध्य क्षेत्र (वाणिज्य)— अधीक्षण अभियंता
👉 आदेश: 26 व 27 मार्च को कैश काउंटर व सभी अनुभाग खुले रहेंगे।
👉 कोई अतिरिक्त भुगतान/भत्ता नहीं दिया जाएगा।

🔴 यहां पर आदेश जारी करने वाले अधिकारी से यूपीपीसीएल मीडिया जानना चाहता है कि किस अधिकार के तहत आपके द्वारा यह छुट्टी के रद्द किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Essential service में भी काम लेने पर Compensatory Off / Extra Benefit अनिवार्य होता है — यहां साफ इनकार…. क्या यह सीधा उल्लंघन नहीं है?

📍 जानकीपुरम (लखनऊ)— अधीक्षण अभियंता
👉 आदेश: 26 व 31 मार्च को कार्यालय खुले रखने के निर्देश

🔴 यूपीपीसीएल मीडिया कार्यालय ज्ञाप जारी करने वाले अधीक्षण अभियंता से यह जानना चाहता है कि वह होता कौन है पावर कारपोरेशन के आदेश को निरस्त करने वाला?
साथ ही यह बताएं कि सरकारी अवकाश के दिन को “सामान्य कार्य दिवस” बनाना—सीधे शासन आदेश की अवहेलना है कि नहीं?

📍 झांसी (दक्षिणांचल)- अधिशासी अभियंता

👉 आदेश: 26 व 27 मार्च को राजस्व वसूली हेतु कार्यालय खुले रहने का निर्देश
👉 Comp Off का जिक्र “संभव” बताया गया (स्पष्ट नहीं)

🔴 यूपीपीसीएल मीडिया कार्यालय ज्ञाप जारी करने वाले अधीक्षण अभियंता से यह जानना चाहता है कि आखिर किस हैसियत से पावर कारपोरेशन के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने स्तर से कार्यालय ज्ञाप जारी किया?
साथ ही यह बताएं कि आधे-अधूरे नियम न तो स्पष्ट प्रतिपूरक अवकाश, न स्पष्ट आदेश—सिर्फ दबाव बनाने का तरीका तो नहीं?

📍गोमतीनगर (लखनऊ) — अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य)
👉 शासन एवं पावर कारपोरेशन के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंकने के उपरांत एक कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए 26, 27, 29, 31 मार्च को सभी कार्यालय सामान्य रूप से संचालित करने का आदेश दे दिया।
👉 सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

🔴 सबसे बड़ा विरोधाभास
एक ही विभाग में शासन अवकाश vs “अनिवार्य उपस्थिति”—किसका पालन करें कर्मचारी?

📍 मथुरा (ग्रामीण)— अधीक्षण अभियंता
👉 आदेश: 26 व 27 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे।
👉 अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी।

🔴 गंभीर मामला:
सार्वजनिक अवकाश के दिन वेतन रोकने की धमकी—कानूनी रूप से चुनौती योग्य

📍मेरठ — अधीक्षण अभियंता, मेरठ
👉 शासन एवं पावर कारपोरेशन के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंकने के उपरांत एक कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए 26, 27, 29, 31 मार्च को सभी कार्यालय सामान्य रूप से संचालित करने का आदेश दे दिया।
👉 सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

🔴 सबसे बड़ा विरोधाभास
एक ही विभाग में शासन अवकाश vs “अनिवार्य उपस्थिति”—किसका पालन करें कर्मचारी?

📍बदायूॅ — अधीक्षण अभियंता, बदायूॅ
👉 शासन एवं पावर कारपोरेशन के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंकने के उपरांत एक कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए 26 मार्च को सभी कार्यालय सामान्य रूप से संचालित करने का आदेश दे दिया।
👉 सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

📍 अकबरपुर (अम्बेदकर) अधिक्षण अभियन्ता
👉 आदेश: 26, 27, 29, 31 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे।
👉 अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी।

🔴 सबसे बड़ा विरोधाभास
एक ही विभाग में शासन अवकाश vs “अनिवार्य उपस्थिति”—किसका पालन करें कर्मचारी?

⚡⚡ 🟥 HOLIDAY vs ORDERS — सिस्टम में खुली बगावत!

उत्तर प्रदेश में सिर्फ कुछ ही नहीं, बल्कि कई जिलों में बड़ा खेल सामने आ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, जिन जिलों के नाम सामने आ चुके हैं, उनके अलावा भी प्रदेश के अन्य जिलों में तैनात अधीक्षण अभियंता (SE) अपने ही पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश को नजरअंदाज करते हुए कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर चुके हैं।

👉 यह मामला अब केवल आदेशों का नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर टकराव का संकेत दे रहा है।

👉 कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि:

• एक तरफ शासन स्तर से अवकाश घोषित
• दूसरी तरफ स्थानीय अधिकारियों द्वारा जबरन उपस्थिति के निर्देश

👉 सवाल बड़ा है:
क्या प्रदेश में “दो समानांतर आदेश” चल रहे हैं?

👉 अगर ऐसा है, तो:

• जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
• क्या यह आदेशों की अवहेलना नहीं मानी जाएगी?
• या फिर कर्मचारियों पर दबाव बनाने की रणनीति?

📌 यह संकेत दे रहा है कि मामला कुछ जिलों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैल सकता है।

🔴 सबसे बड़ा विरोधाभास
एक ही विभाग में शासन अवकाश vs “अनिवार्य उपस्थिति”—किसका पालन करें कर्मचारी?

📜 दूसरी तरफ क्या कहते हैं “ऊपर के आदेश”?
✅ उत्तर प्रदेश शासन (25 मार्च 2026)
👉 26 व 27 मार्च — सार्वजनिक अवकाश घोषित

✅ UPPCL मुख्यालय
👉 शासन के अनुरूप — दोनों दिन अवकाश लागू

⚖️ नियम क्या कहते हैं?
👉 Public Holiday = केवल सक्षम प्राधिकारी (शासन/मुख्यालय) ही घोषित/रद्द कर सकता है
👉 स्थानीय अधिकारी:
❌ अवकाश रद्द नहीं कर सकते

✅ केवल आवश्यक सेवा में सीमित ड्यूटी लगा सकते हैं
✅ Compensatory Off देना अनिवार्य

फाइनल संदेश यह है कि 👉 पूरे कार्यालय को “सामान्य रूप से खोलना” = सीधा आदेश उल्लंघन

⚡ कर्मचारियों में आक्रोश
👉🏽 “ऊपर से छुट्टी, नीचे से ड्यूटी—आखिर माने किसकी?”
👍🏽“काम भी करो, छुट्टी भी खत्म, और पैसा भी नहीं!
यह स्थिति सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि प्रशासनिक अराजकता की तरफ इशारा कर रही है।

🧨 संक्षेप में यह यह मामला अब केवल छुट्टी का नहीं रहा—
👉 यह अधिकार क्षेत्र (Authority) बनाम मनमानी का मुद्दा है

👉 क्या स्थानीय अधिकारी खुद को शासन से ऊपर समझ रहे हैं?
👉 क्या कर्मचारियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है?

🟥 अंतिम सवाल (सीधे मुख्यालय से)
👉 क्या इन आदेशों पर कार्रवाई होगी?
👉 क्या ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा?
👉 या फिर “नीचे का आदेश” ही सिस्टम का नया नियम बन चुका है?।

👉 “छुट्टी घोषित… फिर ड्यूटी फिक्स—कौन चला रहा है सिस्टम?”