📢 UPPCL मीडिया न्यूज़ — स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं की जेब पर ₹25 हज़ार का बोझ!

लखनऊ/भोपाल।
प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की आड़ में उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से 10 साल तक किस्तों में ₹25 हज़ार वसूलने की तैयारी कर रहा है।

⚡ बड़ी बात यह है कि यह राशि अलग से नहीं दिखेगी, बल्कि हर महीने के बिजली बिल में “टैरिफ हेड” के नाम पर जोड़ी जाएगी। यानी उपभोक्ता को पता ही नहीं चलेगा कि उनके बिल में मीटर की क़ीमत शामिल की जा रही है।

🔎 उपभोक्ताओं की आपत्तियाँ

• बिल में छिपी हुई वसूली उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

• उपभोक्ताओं की मर्जी और सहमति के बिना इतनी बड़ी रकम जोड़ना एकतरफा फैसला है।

• बिजली नियामक आयोग के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं। 11 फरवरी से इंदौर, 13 फरवरी को जबलपुर और 14 फरवरी को भोपाल में इस मामले पर उपभोक्ताओं की जन-सुनवाई होगी।

⚖️ कानूनी बिंदु

1. Electricity Act, 2003 के तहत बिना पारदर्शिता उपभोक्ता से किसी भी अतिरिक्त शुल्क की वसूली अवैध है।

2. Consumer Protection Act के अंतर्गत यह “अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस” माना जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता को पूरी जानकारी नहीं दी गई।

3. किसी भी सार्वजनिक सेवा सुधार/नए उपकरण की लागत सरकार या वितरण कंपनी को वहन करनी चाहिए, न कि उपभोक्ता पर छुपा कर डाली जाए।

4. उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार है कि वे इसको ERC (Electricity Regulatory Commission) और फिर उपभोक्ता अदालत में चुनौती दे सकते हैं।

👉 कुल मिलाकर, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत से ज्यादा जेब कटने का जाल बनते दिख रहे हैं। आने वाले हफ्तों में होने वाली सुनवाई से तस्वीर साफ होगी कि यह योजना जनता पर थोपा गया बोझ है या पारदर्शी सुधार।