उत्तर प्रदेश के इस गांव में छाया अंधेरा, 150 घर पर एक करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है बिजली बिल…. उपखण्ड अधिकारी ने कटवा दी लाइन

गाजीपुर। सुखदेवपुर गांव में बिजली विभाग द्वारा बकायेदारों से वसूली के लिए सामूहिक रूप से बिजली कटौती की गई. इस दौरान समय पर बिजली का भुगतान करने वाले ग्रामीणों की बिजली भी काट दी गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया. उपखण्ड अधिकारी ने अनुसार सुखदेवपुर ग्रामसभा में कुल बकाया एक करोड़ रुपए से ज्यादा है।

गाजीपुर जिले के सुखदेवपुर गांव में बिजली विभाग द्वारा बकायेदारों से वसूली के लिए सामूहिक रूप से बिजली काटे जाने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई. ग्रामिणों का आरोप है कि विभाग ने उन लोगों की भी बिजली काट दी है, जिन्होंने समय पर बिजली का बिल भुगतान किया था।

यह मामला गाजीपुर के सुखदेवपुर गांव का है, जहां करीब डेढ़ हजार की आबादी है और लगभग 150 घर हैं. बिजली विभाग पर आरोप है कि बकायदारों से वसूली के लिए पूरी गांव की बिजली काट दी गई, जिसमें उन लोगों की भी बिजली चली गई, जिनके पास कोई बकाया नहीं था।

सुखदेवपुर ग्रामसभा गाजीपुर जनपद के सदर तहसील के अंतर्गत आती है. बीते रविवार दोपहर करीब 2ः00 बजे बिजली विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी. पहले तो लोग इसे लोकल फॉल्ट समझते रहे, लेकिन जब सोमवार की दोपहर तक बिजली बहाल नहीं हुई तो ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा।

इसके बाद ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीण लोटन इमली पावर हाउस पहुंचे. वहां अधिकारियों ने बताया कि गांव की बिजली बकाए के कारण काटी गई है. ग्रामीणों ने अधिकारियों से यह सवाल किया कि जिन लोगों ने अपना बिजली बिल समय पर जमा किया है, उनकी बिजली क्यों काटी गई. ग्राम प्रधान ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि बकायेदारों से बिल जमा कराया जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि सुखदेवपुर ग्रामसभा में करीब 150 बिजली कनेक्शन हैं, जिन पर कुल बकाया एक करोड़ रुपए से ज्यादा है. विभाग ने कई बार इनसे बिल जमा करने की अपील की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गांव की बिजली काट दी गई।

ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों ने लिखित में आश्वासन दिया कि वे विभाग का सहयोग करेंगे और बकायेदारों से बिजली का बिल जमा करवाएंगे. इसके बाद विभाग ने बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी. अब विभाग ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही गांव में बकाया की वसूली के लिए एक कैंप लगाया जाएगा और ओटीएस योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ दिया जाएगा।

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