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उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायादारों के लिए चलाई गई ओटीएस योजना खत्म होने वाली है लेकिन इस योजना में लोगों का सहयोग नहीं करने पर अभियंता और अव्र अभियंता को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ है चलिए जानते हैं…
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में वांछित सहयोग नहीं करने और कम राजस्व वसूली के कारण जनपद के एक सहायक अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।
आठ अवर अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चार अवर अभियंताओं का आरोप पत्र भी जारी किया जा चुका है। इस विभागीय कार्रवाई से मिर्जापुर विद्युत वितरण मंडल में खलबली पैदा हो गई है।
विद्युत बिलों के बकाया जमा कराने,विद्युत चोरी के प्रकरण को एकमुश्त धनराशि जमकार समाप्त करने की गरज से उप्र पॉवर कारपारेशन ने नवंबर से ओटीएस की शुरूआात की, इसके साथ ही मुख्य अभियंता ,अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता से लेकर अवर अभियंता तक की जिम्मेदारी तय करते हुए ओटीएस का प्रचार-प्रसार कर बकाया जमा कराने,चोरी के मामलों का 65 प्रतिशत जमा करवा कर समाधान कराने का लक्ष्य दिया।
आरोप है कि 30 नवंबर को ओटीएस के प्रथम चरण के समाप्ति के बाद उपखंड अधिकारी कछवां, अवर अभियंता हलिया की उपलब्धि आशा के अनुरूप नहीं होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
मिर्जापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता रामबुझारत को कारण बताओ नोटिस जारी के उपरान्त बताया कि ओटीएस में अपेक्षित सहयोग नहीं करने पर आठ अवर अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है, संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी तरह चार अन्य अवर अभियंताओं को आरोप पत्र भी जारी किया गया है।
एकमुश्त समाधान योजना बकाया विद्युत बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए सबसे अच्छा मौका है। उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता को इसका प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली करने की जिम्मेदारी है। योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई निश्चित है।
