📰 UPPCL MEDIA NEWS EXCLUSIVE REPORT
“चार्जशीट के बदले मिली छूट – 40 हज़ार में बिक गया विभागीय ईमान! “पत्रकार संरक्षण में खेला गया विभागीय कार्रवाई का सबसे शर्मनाक सौदा

लखनऊ | चिनहट डिवीजन: विद्युत विभाग के ‘कमाऊ पूत’ अवर अभियंता राजेश गुप्ता ने एक बार फिर विभागीय मर्यादाओं को धत्ता बताते हुए न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि एक पत्रकार के माध्यम से पूरे सिस्टम को नीलाम कर डाला।

बकाया ₹1,12,214 वाले परिसर को रिश्वत लेकर थमा दिया नया बिजली कनेक्शन… मामले को दबाने के लिए कथित पत्रकार के जरिए हुआ ₹40,000 का ‘चार्जशीट सौदा’

📌 सूत्रों से खुलासा:

राजेश गुप्ता ने चिनहट के कमता क्षेत्र में अवैध तरीके से बकायेदार परिसर पर नाम बदलकर नया कनेक्शन दे दिया। विभागीय जांच में इसका खुलासा हुआ, लेकिन कार्रवाई की जगह अफसरों ने चार्जशीट की फाइल दबा दी। मुख्य अभियंता सुशील गर्ग और अधीक्षण अभियंता प्रेमलता सिंह ने इस घोटाले पर चुप्पी साध ली — और यही चुप्पी बन गई भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत!

🔍 चार्जशीट का नाटक — दिखावा या दलाली?

• सिर्फ चार्जशीट की “सिफारिश”, वह भी 72 घंटे बाद तक फाइलों में लटकी

• न कोई निलंबन, न FIR, न रिकवरी

• पत्रकार के एक फोन पर सिस्टम हुआ शांत

“अगर यही काम कोई संविदा कर्मचारी करता, तो नौकरी छिन जाती, मीडिया ट्रायल होता और थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। लेकिन राजेश गुप्ता के लिए विभाग क्यों है नरम?”

📉 भ्रष्टाचार के साफ संकेत:

🔹 बकायेदार परिसर को बदला नाम – नया कनेक्शन
🔹 बांस-बल्ली के जरिए अवैध लाइनें – दर्जनों कनेक्शन
🔹 अवैध वसूली – ₹40,000 की रकम की पुष्टि
🔹 नियमन और सुरक्षा की अनदेखी – “कैश कलेक्शन” बनी प्राथमिकता
🔹 जांच में दोषी – फिर भी चार्जशीट तक निर्गत नहीं

📌 चिनहट डिवीजन – भ्रष्टाचार का गढ़ या अफसरों की सराय?

पूर्व में भी पवन मिश्रा के नाम पर हुआ चार्जशीट का नाटक, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेश गुप्ता का मामला उसी सीरीज की अगली कड़ी है — जहां चार्जशीट एक “धोखा है कार्रवाई का” और पत्रकार एक “दलाल है अफसरों का”।

⚠️ जब विभाग के लिए रिश्वत से ज्यादा गंभीर है ट्रांसफार्मर जलना…

ट्रांसफार्मर जलने पर फौरन निलंबन होता है, लेकिन
रिश्वतखोरी पर विभाग देता है “चार्जशीट का आशीर्वाद”

“यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक पत्रकारिक-प्रशासनिक गठजोड़ से उपजा सिस्टमिक अपराध है।”

📣 UPPCL MEDIA NEWS की जनहित में 5 प्रमुख माँगें:

1. राजेश गुप्ता को तत्काल निलंबित किया जाए

2. 7 दिन में स्वतंत्र जांच अधिकारी से रिपोर्ट सार्वजनिक हो

3. बकाया परिसर के सभी अवैध कनेक्शन तत्काल निरस्त किए जाएं

4. मामले में संलिप्त पत्रकार की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो

5. मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी तय हो – क्यों नहीं दी गई कार्रवाई?

⚠️ जब विभाग के लिए रिश्वत से ज्यादा गंभीर है ट्रांसफार्मर जलना…

ट्रांसफार्मर जलने पर फौरन निलंबन होता है, लेकिन रिश्वतखोरी पर विभाग देता है “चार्जशीट का आशीर्वाद” “यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक पत्रकारिक-प्रशासनिक गठजोड़ से उपजा सिस्टमिक अपराध है।”

📌 चिनहट डिवीजन – भ्रष्टाचार का गढ़ या अफसरों की सराय?

पूर्व में भी पवन मिश्रा के नाम पर हुआ चार्जशीट का नाटक, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेश गुप्ता का मामला उसी सीरीज की अगली कड़ी है — जहां चार्जशीट एक “धोखा है कार्रवाई का” और पत्रकार एक “दलाल है अफसरों का”।

📣 जनता को जानने का हक़ है:

• मुख्य अभियंता चुप क्यों?

• अभियंता को संरक्षण क्यों?

• पत्रकार कौन है जो अफसरों को झुका सकता है?

• क्या MVVNL अब रिश्वतखोरों का चारागाह बन चुका है?

UPPCL MEDIA NEWS की चेतावनी:

“अगर 7 दिन के भीतर कोई सख़्त कदम नहीं उठाया गया, तो हम जनहित में इस भ्रष्टाचार को लेकर पूरे प्रदेश में मीडिया अभियान छेड़ने को बाध्य होंगे।”

📍विशेष कवरेज, विशेष मांगें और स्पष्ट सवाल – क्योंकि अब ईमान बिक रहा है, और अफसर चुप हैं।
📢 “चार्जशीट नहीं, अब चाहिए कार्रवाई!”
✍️ रिपोर्ट: UPPCL मीडिया न्यूज़ ब्यूरो

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