🟥 भ्रष्टाचार पर अभयदान: जब इंजीनियर नहीं, पत्रकार बना पावर ब्रोकऱ!

“चार्जशीट के बदले मिली छूट – 40 हज़ार में बिक गया विभागीय ईमान!”…..

चार्जशीट के नाम पर पत्रकार के सहयोग से अवर अभियन्ता को मिला अभयदान

🔹 सूत्रों की मानें तो, मुख्य अभियंता सुशील गर्ग और अधीक्षण अभियंता प्रेमलता सिंह पत्रकार के सामने हुए नतमस्तक

🔺 मुख्य अभियंता सुशील गर्ग और अधीक्षण अभियंता प्रेमलता सिंह की रहस्यमयी चुप्पी ने खोला भ्रष्ट गठजोड़ का पर्दाफाश!

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लखनऊ। चिनहट डिवीजन के कमता क्षेत्र में तैनात अवर अभियंता राजेश गुप्ता का नाम आज सिर्फ भ्रष्टाचार में नहीं, बल्कि विभागीय नपुंसकता और पत्रकार संरक्षण के शर्मनाक गठजोड़ का प्रतीक बन गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) के चिनहट डिवीज़न अंतर्गत तैनात अवर अभियंता राजेश गुप्ता पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों ने विभाग की कार्यप्रणाली और उच्चाधिकारियों की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

🔴 मामला क्या है?

अवर अभियंता राजेश गुप्ता ने विभागीय नियमों को ठेंगा दिखाते हुए उस परिसर पर नया बिजली कनेक्शन निर्गत किया, जिस पर ₹1,12,214 रुपये का बकाया लंबित था।

सूत्रों के अनुसार, यह खेल महज़ कागज़ी कार्रवाई का नहीं, बल्कि एक ₹40,000 की सौदेबाज़ी का हिस्सा था, जिसमें एक पत्रकार की मध्यस्थता से “चार्जशीट” को “अभयदान” में बदल दिया गया।

🧨 अफसर नतमस्तक, अभियंता बेलगाम

🔴 अवर अभियंता ने

• अधिशासी अभियंता की साफ़ छवि पर कालिख पोती

• बांस-बल्ली के सहारे दर्जनों अवैध कनेक्शन दिए

• उपभोक्ता सुरक्षा व नियमन को रौंदकर “कैश कलेक्शन” की दुकान चलाई

🟠 और मुख्य अभियंता सुशील गर्ग?
“एक भी लाइन कार्रवाई की नहीं — क्या इसलिए कि पत्रकार ने फोन कर दिया?”

🔥 अगर यही किसी संविदा कर्मचारी ने किया होता…

तो अब तक
☑ नौकरी छिन जाती
☑ एफआईआर दर्ज हो चुकी होती
☑ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो चुका होता

लेकिन जब अवर अभियंता हो “कमाऊ पूत”, तो विभाग आँखें बंद कर देता है।

🧾 UPPCL MEDIA NEWS की जनहित में माँग:

1. राजेश गुप्ता का तत्काल निलंबन

2. जांच अधिकारी नियुक्त कर 7 दिन में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए

3. नाम बदलकर दिए गए सभी बकाया कनेक्शन निरस्त हों

4. मध्यस्थ पत्रकार की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो

5. भ्रष्टाचारियों के संरक्षकों पर भी जिम्मेदारी तय हो

🚨 यह कोई पहली घटना नहीं…

👉 चार्जशीट को सिर्फ दिखावे का औजार बना दिया गया है।
👉 सालों से भ्रष्ट अभियंताओं पर कार्रवाई लंबित।
👉 बिजली विभाग में “अंदरखाने में सौदा – बाहर दिखावा” संस्कृति फल-फूल रही है।

📌 बिंदुवार खुलासे:

✅ बकाया बिल के बावजूद नया कनेक्शन:
नाम बदलकर उसी परिसर पर निर्गत कर दिया गया नया कनेक्शन।

✅ बांस-बल्ली से बिछाई गई अवैध लाइनें:
200-200 मीटर की दूरी पर बांस के सहारे दिए गए दर्जनों कनेक्शन।

✅ वसूली में मस्त, जवाबदेही से पस्त:
वसूली तो हुई अवैध, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हुई।

✅ दो दिन पहले पकड़ी गई गड़बड़ी:
40 हजार की अवैध वसूली और बिना भुगतान कनेक्शन की पुष्टि जांच में हुई।

✅ चार्जशीट का खेल:
मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने कार्रवाई की जगह दी चार्जशीट की औपचारिकता—वह भी अब तक निर्गत नहीं।

✅ निविदाकर्मी होता तो उड़ चुकी होती नौकरी:
लेकिन अवर अभियंता को मिल रहा है संरक्षण।

⚠️ क्या हुआ?

➡ 112214 रुपये के बकायेदार परिसर पर रिश्वत लेकर नया बिजली कनेक्शन दिया गया।
➡ कनेक्शन देने के बदले अवर अभियंता ने 40000 रुपये अवैध वसूले – पत्रकार बना मध्यस्थ।
➡ जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद सिर्फ “चार्जशीट की सिफारिश” और वो भी अब तक निर्गत नहीं!
➡ निलंबन, एफआईआर, रिकवरी — सब फाइलों में दफन।

🤝 चार्जशीट के बदले “पत्रकार का सौदा”!

सूत्रों की मानें तो, पूरे भ्रष्टाचार के खेल को दबाने के लिए राजेश गुप्ता ने एक कथित पत्रकार से 40,000 रुपये में डील की। पत्रकार ने उसे “मुख्य अभियंता स्तर से अभयदान” दिलवाया। यानी चार्जशीट की रस्म अदायगी के बदले ईमान का सौदा!

“जब रिश्वत की कीमत तय हो जाती है, तब काग़ज़ी कार्रवाई से ज्यादा ज़रूरी हो जाता है ‘कनेक्शन’ – बिजली का नहीं, पावर सेंटर का!”

❓ सवाल जो उठते हैं:

1. मुख्य अभियंता ने निलंबन का आदेश क्यों नहीं दिया?

2. क्या पत्रकार के प्रभाव में दबा दिया गया मामला?

3. क्या इस तरह भ्रष्ट अभियंताओं को मिलेगा हमेशा “पत्रकार संरक्षण” और विभागीय रहम?

4. क्या MVVNL में चार्जशीट केवल दिखावा है?

🛑 काली करतूतों की परतें अभी खुलनी बाकी हैं…

कमता पावर हाउस में तैनात अवर अभियंता राजेश गुप्ता के खिलाफ जानकारों ने कई और मामलों की ओर इशारा किया है। बांस-बल्ली से बिजली पहुंचाने की यह व्यवस्था किसी अस्थायी जुगाड़ का नहीं, बल्कि संगठित भ्रष्टाचार का संकेत देती है।

🔔 विभाग को चेतावनी या चुनौती?

जब पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग सुधार की बात कर रहा है, ऐसे समय में चिनहट जैसे क्षेत्र में इस तरह की खुली लूट और मिलीभगत न केवल विभाग की छवि को धूमिल करती है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के विश्वास को भी तोड़ रही है।

📝 UPPCL मीडिया न्यूज़ टीम की मांग:

1. तत्काल निलंबन एवं विभागीय जांच

2. पत्रकार की भूमिका की स्वतंत्र जांच

3. बकाया परिसर के सभी कनेक्शन रद्द हों

4. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जवाबदेही तय हो

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📢 UPPCL मीडिया न्यूज़ इस खबर को लगातार फॉलो करेगा। यदि आप भी किसी बिजली विभागीय भ्रष्टाचार का शिकार हैं या उसके गवाह हैं, तो हमें जानकारी भेजें।
#UPPCLExpose #चिनहट_कनेक्शन_कांड #RajeshGuptaScam

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✍️ रिपोर्ट: [UPPCL मीडिया टीम]
📍 स्थान: चिनहट डिवीज़न, लखनऊ
📅 तारीख: 21 जुलाई 2025