🔥 सोलर सिस्टम का सच: ‘बिल ज़ीरो’ का झांसा, उपभोक्ता बना घाटे का सौदा 🔥

जो लोग यह समझ बैठे हैं कि सोलर सिस्टम लगवाकर घर का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो जाएगा, वे केवल भ्रम में नहीं हैं, बल्कि एक सुनियोजित आधे-सच के शिकार भी हैं। सोलर सिस्टम बेचने वाली कंपनियां जिस “ज़ीरो बिल” का सपना दिखाती हैं, वह ज़मीनी हकीकत में विभागीय टैरिफ सिस्टम के आगे दम तोड़ देता है।

⚡ सोलर बनाम विभागीय बिजली: असमान खेल

हकीकत बेहद सीधी और कठोर है—

• बिजली विभाग उपभोक्ता को बिजली देता है: ₹6.50 प्रति यूनिट
• वही विभाग उपभोक्ता से सोलर बिजली खरीदता है: लगभग ₹2.00 प्रति यूनिट

अब जरा गणित समझिए:

यदि किसी उपभोक्ता ने

• 100 यूनिट बिजली उपयोग की → बिल बनेगा ₹650 (+ फिक्स चार्ज अलग)
• 200 यूनिट सोलर बिजली ग्रिड को दी → बदले में मिलेगा सिर्फ ₹400

👉 यानी दुगनी बिजली देकर भी बिल ज़ीरो नहीं, बल्कि उपभोक्ता सीधा घाटे में।

❓ सवाल यह नहीं कि सोलर गलत है, सवाल नीति का है

सोलर सिस्टम राष्ट्रहित में बिजली बचाने का सशक्त माध्यम है—इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन सवाल यह है कि—

• जब उपभोक्ता की बिजली महंगी दर पर खरीदी जाती है
• और वही बिजली उससे कौड़ियों के भाव ली जाती है

तो इसे न्यायपूर्ण नीति कैसे कहा जाए?

🧾 फिक्स चार्ज: ‘ज़ीरो बिल’ पर आखिरी कील

भले ही आप यूनिट में बराबरी कर भी लें, फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट तो हर हाल में देना ही पड़ेगा।
यानि सोलर लगवाने के बाद भी बिल पूरी तरह खत्म होने की बात एक भ्रम ही रहती है।

🎯 असली सच्चाई

• सोलर सिस्टम बिल कम कर सकता है,

• लेकिन मौजूदा व्यवस्था में बिल शून्य नहीं कर सकता।

• उपभोक्ता को सही जानकारी दिए बिना “ज़ीरो बिल” का दावा करना भ्रामक और गुमराह करने वाला प्रचार है।

🔥 यूपीपीसीएल मीडिया का स्पष्ट संदेश

अगर सरकार और बिजली विभाग वास्तव में सोलर को बढ़ावा देना चाहते हैं,
तो नेट मीटरिंग दरों में संतुलन,
उचित खरीद मूल्य,
और फिक्स चार्ज पर पुनर्विचार जरूरी है।

वरना सोलर सिस्टम
➡️ बिजली बचत का साधन तो रहेगा,
➡️ लेकिन उपभोक्ता के लिए ‘ज़ीरो बिल’ का सपना सिर्फ एक विज्ञापन जुमला बनकर रह जाएगा।

— यूपीपीसीएल मीडिया
सवाल भी, सच भी।

— यूपीपीसीएल मीडिया की विशेष रिपोर्ट