UPPCL MEDIA
पत्र में साफ नियम, दरबार में सज़ा — बाराबंकी में ‘जनता दरबार न्याय’ पर उठे गंभीर सवाल
🔥 हाई वोल्टेज- “शिकायत सुनते ही एक्शन! Barabanki में ‘हीरो बनने’ की कीमत विभाग ने चुकाई?”
📍 बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के जनता दरबार में लिए गए एक फैसले ने अब पूरे बिजली महकमे को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है—बल्कि उस प्रक्रिया का है जिसमें लिखित नियमों को दरकिनार कर भावनात्मक फैसले सुनाए जा रहे हैं।
📄 पत्र कुछ और कहता है, कार्रवाई कुछ और
मामले में अब अधिशासी अभियंता (XEN) कार्यालय का आधिकारिक पत्र सामने आया है—और यहीं से कहानी पूरी तरह पलटती नजर आ रही है।
पत्र के अनुसार:
# उपभोक्ता का परिसर अविकसित (Undeveloped) क्षेत्र में आता है
# वहां बिजली तंत्र (लाइन, पोल आदि) पहले से विकसित नहीं है
# इसलिए विभाग ने नियमानुसार ₹3,03,967 का एस्टीमेट जारी किया था
# बाद में लागू योजना के तहत ₹71.50 प्रति वर्गफीट के हिसाब से ➤ ₹53,625 का संशोधित एस्टीमेट बताया गया
👉 यानी विभाग ने विकल्प भी दिया, नियम भी बताया—और लिखित रूप में स्पष्ट जानकारी भी दी।
⚡ फिर भी “घूस” का आरोप और सीधी सज़ा!
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया—“₹15,000 की घूस मांगी गई।”
लेकिन बड़ा सवाल:
❗ क्या इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश हुआ?
फिर भी जनता दरबार में:
# अवर अभियन्ता सस्पेंड
# लाइनमैन बर्खास्त
# अधिशासी अभियन्ता हटाने और उपखण्ड अधिकारी पर कार्रवाई की चर्चा
👉 बिना विभागीय जांच, बिना साक्ष्य सार्वजनिक किए—सीधा “एक्शन मोड”!
🎯 सिस्टम का सच: नियम समझाए, पर सुना किसने?
पत्र साफ कहता है:
> “अविकसित क्षेत्र होने के कारण विद्युत तंत्र विकसित करने हेतु धनराशि जमा करनी होगी”
अब सवाल यह है:
क्या यह पैसा अधिकारी की जेब में जाता है? ❌
या सरकारी खाते में जमा होता है? ✔️
👉 अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसे खड़ा करने की लागत कौन देगा?
👉 क्या हर कनेक्शन के लिए सरकार मुफ्त में लाइन बिछाएगी?
🧠 जनता दरबार” या “भावनात्मक अदालत?
आज हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं:
> जो रो ले — वही पीड़ित
जो समझाए — वही दोषी
व्यंग्य यहीं है—
किसी ने कह दिया “घूस मांगी गई”,
और बिना जांच के फैसला: “सस्पेंड करो, बर्खास्त करो!”
यह वही स्थिति है:
👉 “कौवा कान ले गया” — और हम कान देखने के बजाय कौवे के पीछे दौड़ पड़े।
📉 विभागीय मनोबल पर असर
इस तरह की कार्रवाइयों से:
अधिकारी नियम लागू करने से डरेंगे
हर तकनीकी निर्णय “शिकायत का जोखिम” बन जाएगा
और अंत में पूरा सिस्टम “दबाव में काम” करेगा
📊 असली गड़बड़ी कहां है?
अगर जनता भ्रमित है, तो वजह भी साफ है:
# कभी ₹35/स्क्वायर फीट
# फिर ₹70
# अब ₹71.50
👉 इतनी योजनाएं—इतनी दरें—और इतनी शर्तें!
👉 आम उपभोक्ता कैसे समझेगा?
🗣️ यूपीपीसीएल मीडिया का मानना है कि बाराबंकी का यह मामला सिर्फ एक कनेक्शन का नहीं है—
यह प्रशासनिक प्रक्रिया और “पब्लिक इमेज पॉलिटिक्स” की टक्कर है।
👉 पत्र कहता है—सब कुछ नियम के तहत हुआ
👉 दरबार कहता है—तुरंत सज़ा दो
अब बड़ा सवाल:
क्या आगे जांच होगी या “जनता दरबार न्याय” ही अंतिम सत्य बन जाएगा?
⚠️ अगर हर शिकायत पर यही फार्मूला लागू होना है, तो फिर विभागीय नियमों की किताब बंद कर देनी चाहिए—
और उसकी जगह लिख देना चाहिए:
“निर्णय भावनाओं के आधार पर लिया जाएगा।”
आज समाज में “जनता दरबार” एक गंभीर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। खासकर ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों में यह मंच कई बार न्याय के बजाय त्वरित छवि निर्माण का माध्यम बनता दिखता है। स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है, और बिना गहराई से जांच किए, मौके पर मौजूद इंजीनियरों को ही दोषी मान लिया जाता है।
ऊर्जा मंत्री द्वारा त्वरित कार्रवाई दिखाने की कोशिश में कई बार वास्तविक तथ्यों की अनदेखी हो जाती है। शिकायतकर्ता यदि अपनी बात को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत कर दे, तो विभाग के अधिकारी—विशेषकर इंजीनियर—आसान लक्ष्य बन जाते हैं। इससे न केवल निर्दोष कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, बल्कि पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
आवश्यकता इस बात की है कि हर शिकायत की निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच हो, ताकि न्याय हो—सिर्फ दिखे नहीं। प्रशासनिक निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण और प्रक्रिया के आधार पर लिए जाने चाहिए।
