🔥 जनसुनवाई में ही जनधन की लूट… चाय-नाश्ते के नाम पर 2.85 लाख उड़ाए — सवालों के घेरे में मध्यांचल सिविल ईकाई

🛑 चिराग तले अंधेरा!

✍️ भ्रष्टाचार मिटाने की जनसुनवाई में ही हो गया भ्रष्टाचार

⚠️ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की सिविल ईकाई पर गंभीर आरोप

“चिराग तले अंधेरा” वाली कहावत को साकार कर दिखाया है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की सिविल ईकाई ने। “भ्रष्टाचार मिटाने” की जनसुनवाई में ही भ्रष्टाचार का महाभोज कर डाला मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की सिविल ईकाई ने! लाखों रूपया सिर्फ चाय-नाश्ते पर खर्च दिखाकर जनधन की खुलेआम लूट की गई — वो भी बिना टेंडर, बिना प्रक्रिया, सीधे वर्कऑर्डर जारी कर। बीते दिनों नियामक आयोग (UPERC) के कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम, जहां भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें होनी थीं, वही कार्यक्रम खुद भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया।

🍵 2.85 लाख का चाय-नाश्ता!

सूत्रों के अनुसार, महज कुछ घंटों के कार्यक्रम में 2 लाख 85 हजार रुपये का चाय-पानी और नाश्ता खर्च दिखाया गया। हैरानी की बात यह है कि कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, और सीधे वर्कऑर्डर देकर यह “बंदरबांट” की गई।

🧾 कार्यक्रम खत्म, बिल बना, सीपीसी गया और बिल पास भी और भुगतान भी हो गया – उसी दिन!

आश्चर्य इस बात का नहीं कि बिल बना — बल्कि इस पर है कि कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही बिल तैयार कर उसे सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) भेज दिया गया, और भुगतान भी उसी दिन कर दिया गया।

प्रश्न यह उठता है कि जब आम जनता की फाइलें महीनों तक लटकी रहती हैं, वहां एक चाय-नाश्ते का बिल इतनी फुर्ती से कैसे निपटा दिया गया? क्या यूपीपीसीएल अब चाय-पानी का बिल पास करने में भी स्पीड ब्रेकर तोड़ चुका है?

😠 जनता पूछ रही है — जब ट्रांसफॉर्मर जलते हैं तो फंड नहीं, पर अफसरों की प्लेटें भरने को कैसे सब मुमकिन?

जहां एक ओर उपभोक्ता शिकायतें लेकर महीनों भटकते हैं…
जहां एक तरफ ट्रांसफॉर्मर, मीटर, लाइन सुधार को “बजट नहीं” कहकर टाल दिया जाता है…
वहीं दूसरी ओर चंद अफसरों के लिए चाय-बिस्कुट पर लाखों लुटा देना जनता के साथ सरासर धोखा नहीं तो और क्या है?

⚠️ बिना टेंडर, सीधे वर्क ऑर्डर – किसके इशारे पर हुआ बंदरबांट?

👉 क्या यह भ्रष्टाचार एक पूर्व नियोजित साज़िश थी?
👉 क्या निगम के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल थे या अनजान बने रहे?
👉 और क्या इतने बड़े लेन-देन का कोई ऑडिट भी होगा या “मिल बांट के खा लिया” शैली में दबा दिया जाएगा?

🎯 अधिकारियों को अंधेरे में रखकर अनुमोदन!

जानकारी के मुताबिक, उच्च अधिकारियों को धोखे में रखकर सिविल ईकाई ने इस खर्च का अनुमोदन भी करवा लिया।
यह वही कार्पोरेशन है जो आमजन से जुड़े ट्रांसफॉर्मर, लाइन, पोल जैसे कार्यों के लिए फंड की कमी का रोना रोता है। लेकिन जब बात खुद के आराम की हो, तो कोई कसर नहीं छोड़ी जाती।

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🔍सवाल जो उठते हैं:
➡️ बिना टेंडर इतनी बड़ी राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया?
➡️ वर्कऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में किस स्तर की लापरवाही बरती गई?
➡️ कार्यक्रम समाप्त होते ही बिल क्लियर कैसे हो गया?

📣 यूपीपीसीएल मीडिया न्यूज़ की मांग:
➡️ इस पूरे प्रकरण की ऊच्च स्तरीय जांच हो
➡️ जिम्मेदार अफसरों पर विभागीय कार्रवाई तय हो
➡️ जनता के पैसे की एक-एक पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जाए