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बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर चल रही चर्चा के बीच, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और चंडीगढ़ प्रशासन के पूर्व सलाहकार परिमल राय ने कहा है कि चंडीगढ़ बिजली विभाग की कार्यक्षमता में सुधार के लिए निजीकरण ही एकमात्र रास्ता है।
चंडीगढ। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर चल रही चर्चा के बीच, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और चंडीगढ़ प्रशासन के पूर्व सलाहकार परिमल राय ने कहा है कि बिजली विभाग की कार्यक्षमता में सुधार के लिए निजीकरण ही एकमात्र रास्ता है। परिमल राय ने 2015 से 2018 तक चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार के रूप में सेवाएं दी हैं और इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नागरिक सुधारों और जनसेवा के क्षेत्र में कई प्रमुख पहल की हैं। इससे पहले, एनडीएमसी (2007-2011) के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने नई दिल्ली के विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के 20 वर्षीय आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके नेतृत्व ने शहरी विकास, बिजली बुनियादी ढांचे और शासन सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सेवाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए परिमल ने कहा, “निजी क्षेत्र का निवेश बेहतर और अधिक कुशल सेवाओं को बढ़ावा देता है, जो संचालन दक्षता, बुनियादी ढांचे और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य प्रदान करता है। उपभोक्ता हमेशा निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति चाहते हैं, वह भी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के। वर्तमान में, कई मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे फॉल्ट डिटेक्शन, लोड बढ़ाना (जिसे तेजी से लागू करने की जरूरत है) और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। बिजली प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और बिजली स्टेशनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन समस्याओं का समाधान निजीकरण के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि निजीकरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण, प्रौद्योगिकी के समावेश, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के कार्यान्वयन, मानव संसाधन के कौशल विकास और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के विकास के लिए निवेश सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
बिजली दरों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “बिजली दरों का निर्धारण हमेशा रेगुलेटर द्वारा किया जाता है, और निजीकरण के बाद भी, दरों को ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा ही विनियमित किया जाएगा। निजी क्षेत्र को दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि दरों का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े। दक्षता में सुधार के साथ-साथ, उन्हें लॉस को भी कम करना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा हैं। दक्षता में सुधार के बाद बिजली कटौती कम हो जाएगी।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि निजीकरण से कर्मचारियों को भी लाभ होगा, क्योंकि रोजगार की शर्तों और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, “मैंने देखा है कि आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनियों के साथ हुए किसी भी निजीकरण में कर्मचारियों को हमेशा बेहतर लाभ मिला है। ऐसे मामलों में कभी कोई नकारात्मक बात सामने नहीं आई, जो इस प्रक्रिया को रोकने का कारण बन सके।”
उन्होंने यह भी कहा, “मैं सुनिश्चित हूं कि ट्रांसफर एग्रीमेंट नौकरी की सुरक्षा, वेतन और भत्तों में कोई बदलाव नहीं, पदोन्नति में पारदर्शिता और कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की निरंतरता की गारंटी देगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और कौशल विकास का अवसर मिलेगा, जो उन्हें पेशेवर रूप से और संगठन के भीतर बढ़ने में मदद करेगा।”
