कार्रवाई तो हो गई, मुकदमे भी दर्ज हो गए… लेकिन यूपीपीसीएल मीडिया पूछता है—हजारों घरों तक अवैध बिजली पहुंचाने वाला इतना बड़ा नेटवर्क आखिर विभाग की नजरों से कैसे बचा रहा?
नोएडा/ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद बिजली विभाग ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान करीब 3 हजार अवैध कनेक्शन काटे गए, 10 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए और बिजली चोरी के मामलों में मुकदमे भी दर्ज किए गए। कार्रवाई निश्चित रूप से जरूरी थी, लेकिन अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम अध्याय शुरू होता है—आखिर इतने बड़े स्तर पर चल रहे अवैध बिजली के इस खेल की जिम्मेदारी किसकी है?
क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि अवैध कनेक्शन किसने लिए। सवाल यह भी है कि जिन तारों से वर्षों तक कथित रूप से बिजली बहती रही, उन तारों पर विभाग की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी?
❓ जब हजारों घरों में अवैध बिजली जल रही थी, तब जिम्मेदार अधिकारी क्या देख रहे थे?
यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में घरों तक बिना वैध कनेक्शन बिजली पहुंच रही थी, तो इसका असर ट्रांसफार्मर के लोड, फीडर और तकनीकी आंकड़ों पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या संबंधित अधिकारियों ने कभी स्थिति की गंभीरता को समझने और समय रहते कार्रवाई करने की कोशिश की?
और अगर विभाग को जानकारी नहीं थी तो यह निगरानी व्यवस्था पर सवाल है। अगर जानकारी थी और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मामला और भी गंभीर हो जाता है।
🔥 मुख्यमंत्री की फटकार के बाद ही क्यों तेज हुई कार्रवाई?
यही वह सवाल है जो पूरे मामले को सबसे ज्यादा असहज बनाता है। जब मामला मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचा, तब विभाग ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर हजारों कनेक्शन काट दिए।
तो सवाल उठना स्वाभाविक है—
❓ क्या विभाग के पास कार्रवाई करने की क्षमता पहले नहीं थी या फिर कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति नहीं थी?
अगर एक अभियान में हजारों अवैध कनेक्शन तलाशे और काटे जा सकते हैं, तो फिर वर्षों तक यह स्थिति बनी रहने की जिम्मेदारी की जांच कौन करेगा?
⚠️ सिर्फ उपभोक्ताओं पर कार्रवाई और जिम्मेदारों को राहत—क्या यही है जवाबदेही?
बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी बड़े मामले में जवाबदेही एकतरफा नहीं हो सकती।
❓ क्या जांच उन कुर्सियों तक भी पहुंचेगी, जिनके जिम्मे बिजली चोरी रोकने और व्यवस्था की निगरानी का काम था?
यूपीपीसीएल मीडिया का सवाल साफ है—यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही, कर्तव्य में चूक अथवा मिलीभगत के प्रमाण सामने आते हैं, तो क्या उसके खिलाफ भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई होगी, जितनी तेजी से अवैध तार काटे गए?
⚡ अवैध कनेक्शन काटे गए… लेकिन जवाबदेही का कनेक्शन अभी बाकी है!
यह मामला केवल बिजली चोरी का नहीं, बल्कि व्यवस्था की कार्यप्रणाली का भी आईना है। विभाग को अब सिर्फ कार्रवाई के आंकड़े बताने के बजाय यह भी स्पष्ट करना होगा कि—
❓ उस क्षेत्र की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी?
❓ संबंधित अवधि में कौन-कौन जिम्मेदार पदों पर तैनात था?
❓ नियमित निरीक्षण और चेकिंग की रिपोर्ट क्या कहती है?
❓ बिजली चोरी रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था आखिर कहां कमजोर पड़ी?
इन सवालों के जवाब निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच से ही सामने आ सकते हैं।
🔴 अब असली कार्रवाई का इंतजार
3 हजार कनेक्शन काट देना कार्रवाई का एक हिस्सा है, लेकिन व्यवस्था की खामियों की जड़ तक पहुंचना असली कार्रवाई होगी। क्योंकि आज तार काट दिए गए हैं, लेकिन यदि जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो कल यही समस्या किसी दूसरे इलाके में फिर खड़ी हो सकती है।
यूपीपीसीएल मीडिया का मानना है कि —
“बिजली चोरी करने वाला कानून के कटघरे में खड़ा हो, लेकिन बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी निभाने में हुई संभावित चूक की भी निष्पक्ष जांच हो। सवाल तारों का नहीं, सवाल जिम्मेदारी का है।”
🔥 अब जनता जानना चाहती है—
3 हजार कनेक्शन तो कट गए, लेकिन सालों तक यह खेल चलने देने वालों पर कार्रवाई कब होगी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री की फटकार के बाद तार तो काट दिए गए, लेकिन जिम्मेदारी तय करने की बारी आई तो जांच की बिजली ही गुल हो जाएगी?
✍️ यूपीपीसीएल मीडिया | बेबाक सवाल, जिम्मेदार जवाबदेही
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खबर प्रकाशित
31 Aug, 01:24 amकार्रवाई तो हो गई, मुकदमे भी दर्ज हो गए… लेकिन यूपीपीसीएल मीडिया पूछता है—हजारों घरों तक अवैध बिज...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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