6000 KVA संयोजन विवाद: 48 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं, उच्च अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
अधिशासी अभियंता पर निलंबन की कार्रवाई, लेकिन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता की भूमिका पर अब भी सवाल .... क्या एक अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर मामला दबाने की कोशिश?
बुलंदशहर। 6000 KVA विद्युत संयोजन प्रकरण को लेकर UPPCL MEDIA की रिपोर्ट प्रसारित हुए 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई नई कार्रवाई या स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। अधिशासी अभियंता राहुल शर्मा के निलंबन के बाद अब विभागीय कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामला यह है कि जिस संयोजन में उच्च स्तर पर भार स्वीकृति और तकनीकी अनुमोदन की प्रक्रिया जुड़ी थी, उसमें कार्रवाई का केंद्र केवल अधिशासी अभियंता तक क्यों सीमित रहा।
प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर 6000 KVA भार के संयोजन से संबंधित प्रक्रिया में कई स्तरों पर पत्राचार और तकनीकी कार्रवाई हुई। ऐसे में यह पता लगाया जाना जरूरी है कि आवेदन से लेकर स्वीकृति तक फाइल किन-किन अधिकारियों के पास रही और किस स्तर पर कितने समय तक लंबित रही।
निलंबन के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित
अधिशासी अभियंता राहुल शर्मा पर लापरवाही, अनावश्यक क्वेरी, संयोजन में विलंब और निवेश मित्र पोर्टल से संबंधित आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई। हालांकि निलंबन अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करता। विभागीय जांच के बाद ही अंतिम जिम्मेदारी तय होनी है।
लेकिन सवाल यह है कि यदि 6000 KVA भार की स्वीकृति और तकनीकी अनुमोदन में उच्च अधिकारी स्तर की भूमिका थी, तो उस स्तर की जवाबदेही क्या तय की गई?
विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि अधीक्षण अभियंता स्तर पर फाइल कब पहुंची, वहां क्या निर्णय हुआ और मुख्य अभियंता स्तर पर क्या कार्रवाई की गई।
अधीक्षण अभियंता की भूमिका पर उठे सवाल
प्रकरण में अधीक्षण अभियंता स्तर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि संबंधित फाइल उनके स्तर से होकर गुजरी है तो उनकी टिप्पणियों, निर्देशों और निर्णयों की भी जांच जरूरी है।
जानकारों के अनुसार किसी भी विभागीय प्रकरण में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होता कि अंतिम परिणाम क्या रहा। यह भी देखना होता है कि निर्णय प्रक्रिया में किस अधिकारी के पास कितना अधिकार था और उसने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की।
यही वजह है कि अब यह मांग उठ रही है कि पूरी फाइल की मूवमेंट रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी अलग-अलग तय की जाए।
मुख्य अभियंता की भूमिका भी जांच के दायरे में आए
मामले में मुख्य अभियंता स्तर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि तकनीकी व्यवस्था, फीडर अथवा विद्युत आपूर्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया था, तो उसकी जिम्मेदारी भी रिकॉर्ड के आधार पर तय होनी चाहिए।
विभाग से यह स्पष्ट करने की मांग है कि मुख्य अभियंता स्तर पर फाइल पर क्या कार्रवाई हुई और क्या संबंधित निर्णयों की समीक्षा की गई।
निवेश मित्र पोर्टल की जांच जरूरी
प्रकरण में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि आवेदन के रिजेक्शन अथवा पोर्टल पर किसी परिवर्तन को लेकर विवाद है तो डिजिटल ऑडिट ट्रेल से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
जांच में यह देखा जाना चाहिए कि आवेदन किस यूजर आईडी से खोला गया, किस स्तर से रिजेक्ट किया गया, रिजेक्शन का कारण क्या था और बाद में पोर्टल पर क्या बदलाव हुए।
यदि डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उसे जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
स्वतंत्र फीडर और मौजूदा बे का विवाद
6000 KVA संयोजन में स्वतंत्र फीडर और मौजूदा बे से आपूर्ति देने के विकल्प को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। इस मामले में तकनीकी और वित्तीय आधार पर दोनों विकल्पों की तुलना किए जाने की आवश्यकता है।
किस विकल्प की लागत कितनी थी, किसे तकनीकी रूप से उपयुक्त माना गया और निर्णय किस अधिकारी के स्तर पर हुआ—इन सभी बिंदुओं की जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
ठेकेदार की भूमिका की भी हो जांच
प्रकरण में ठेकेदार से कथित मिलीभगत के आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें जांच के आधार पर ही परखा जाना चाहिए।
टेंडर, एस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, साइट रिपोर्ट और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई या नहीं।
क्या एक अधिकारी पर ही तय होगी पूरी जिम्मेदारी?
यही इस प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यदि जांच में अधिशासी अभियंता की अपने अधिकार क्षेत्र में लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई उचित होगी। लेकिन यदि निर्णय का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा उच्च अधिकारी स्तर पर लंबित था, तो उस स्तर की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
किसी अधिकारी को निर्दोष या दोषी घोषित करना विभागीय जांच का विषय है, लेकिन जांच का दायरा सभी संबंधित अधिकारियों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए।
48 घंटे बाद विभाग से जवाब का इंतजार
UPPCL MEDIA द्वारा सवाल उठाए जाने के 48 घंटे बाद भी विभाग की ओर से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में अब निगाहें विभागीय जांच पर हैं।
मुख्य सवाल यही हैं कि 6000 KVA भार की स्वीकृति का सक्षम अधिकारी कौन था? फाइल किस-किस स्तर पर रुकी? निवेश मित्र पोर्टल पर वास्तविक गतिविधि क्या हुई? और कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल एक अधिकारी तक क्यों पहुंची?
यदि अधिशासी अभियंता दोषी हैं तो जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए। यदि उच्च स्तर पर भी कोई लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
फिलहाल 6000 KVA संयोजन विवाद में निलंबन से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूरी फाइल की निष्पक्ष जांच का है।
UPPCL MEDIA संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।
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खबर प्रकाशित
22 Aug, 10:42 am6000 KVA संयोजन विवाद: 48 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं, उच्च अधिकारियों की भूमिका पर सवाल अधिशासी अभियंता पर न...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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