मुजफ्फरनगर के ककरौली और बेगराजपुर बिजलीघरों में सरकारी कंट्रोल केबलों के कथित अनधिकृत इस्तेमाल का गंभीर मामला! ठेकेदार कर्ण सिंह पर चोरी का आरोप, दो अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का मामला और फर्म की निविदाओं पर रोक का दावा—अब UPPCL और PVVNL प्रबंधन की जवाबदेही पर बड़े सवाल।
मुजफ्फरनगर | 20 नवंबर 2026 | UPPCL MEDIA विशेष खोजी रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, ठेकेदारों की जवाबदेही और अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के अंतर्गत मुजफ्फरनगर क्षेत्र के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र ककरौली और बेगराजपुर में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) की कंट्रोल केबलों के कथित अनधिकृत इस्तेमाल का प्रकरण अब पुलिस की FIR और विभागीय आरोप पत्रों तक पहुंच चुका है।
इस मामले में मैसर्स कर्ण सिंह के प्रोप्राइटर ठेकेदार कर्ण सिंह पर UPPTCL के विभिन्न उपकेंद्रों से सरकारी कंट्रोल केबल चोरी कर उन्हें PVVNL के उपकेंद्रों में इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
UPPCL MEDIA को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में प्राथमिकी, विभागीय पत्राचार, आरोप पत्र और कार्रवाई संबंधी संस्तुतियों का उल्लेख है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित फर्म को नई निविदाओं और कार्य आवंटन से रोकने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी केबलों की कथित चोरी का मामला पुलिस तक पहुंच गया और विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आई, तो जांच का अंतिम परिणाम और ठेकेदार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की स्थिति अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं है?
सरकारी केबल UPPTCL की, इस्तेमाल PVVNL में—आखिर यह कैसी व्यवस्था?
मामले की शुरुआत सरकारी कंट्रोल केबलों के स्वामित्व और उनके इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद से हुई।
शिकायत के अनुसार, UPPTCL के विभिन्न उपकेंद्रों से संबंधित कंट्रोल केबलों को PVVNL के 33/11 केवी उपकेंद्र ककरौली और बेगराजपुर में लगाया गया।
दावा है कि जांच के दौरान कुछ केबलों पर "PROPERTY OF UPPTCL" अंकित पाया गया।
यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है और कोई अधिकृत हस्तांतरण आदेश नहीं मिलता, तो यह सरकारी सामग्री की निगरानी व्यवस्था में गंभीर चूक का संकेत होगा।
आखिर सरकारी केबल किस स्टोर से निकली? किस अधिकारी ने सामग्री जारी की? किसने उसे प्राप्त किया? किस कार्यादेश के अंतर्गत लगाया गया? और क्या UPPTCL तथा PVVNL के बीच उसका कोई अधिकृत हस्तांतरण हुआ था?
UPPCL MEDIA का सवाल है—क्या बिजली विभाग में सरकारी सामग्री का हिसाब इतना कमजोर है कि एक निगम की संपत्ति दूसरे निगम के उपकेंद्र में पहुंच जाए और उसकी वैधता पर विवाद खड़ा हो जाए?
FIR संख्या 0049: सरकारी केबलों की कथित चोरी का मामला पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज
उपलब्ध प्राथमिकी के अनुसार, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर में 17 अप्रैल 2026 को रात 9:57 बजे FIR संख्या 0049/2026 दर्ज की गई।
इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) का उल्लेख है।
FIR के विवरण में आरोप लगाया गया है कि मैसर्स कर्ण सिंह के प्रोप्राइटर कर्ण सिंह ने UPPTCL के विभिन्न उपकेंद्रों की कंट्रोल केबलों को चोरी करके PVVNL के ककरौली और बेगराजपुर उपकेंद्रों में इस्तेमाल किया, जिससे ट्रांसमिशन निगम को वित्तीय क्षति हुई।
शिकायत में UPPTCL के उपखंड अधिकारी राकेश मौर्य द्वारा मामला दर्ज कराए जाने का उल्लेख है।
यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मामला केवल मौखिक शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस में प्राथमिकी दर्ज हुई।
हालांकि FIR में आरोप दर्ज होना अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष अलग विषय है।
तीखा सवाल: FIR दर्ज होने के सात महीने से अधिक समय बाद जांच की स्थिति क्या है? क्या संबंधित केबलों की बरामदगी, स्वामित्व और वित्तीय क्षति का अंतिम आकलन किया गया?
केबल काटकर हटाने का आरोप—क्या जांच से पहले साक्ष्य प्रभावित करने की कोशिश हुई?
इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू विभागीय पत्राचार में सामने आए केबल हटाने के कथित प्रयास हैं।
18 अप्रैल 2026 के कार्यालय ज्ञाप और संबंधित विभागीय अभिलेखों में तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका, निरीक्षण तथा केबलों को काटकर हटाने के प्रयासों का उल्लेख मिलता है।
शिकायत में तत्कालीन उपखंड अधिकारी चंदन कुमार चौबे और अवर अभियंता अरुण कुमार शर्मा की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्रकरण में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं किया और केबलों को हटाने के प्रयास हुए।
यदि किसी जांचाधीन सामग्री को बिना उचित दस्तावेजीकरण और अनुमति के हटाया गया हो, तो यह साक्ष्यों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।
आखिर किसके आदेश पर केबल काटी या हटाई जा रही थी?
क्या विभाग ने हटाई गई सामग्री की सूची बनाई? क्या वीडियोग्राफी कराई गई? क्या केबलों को सुरक्षित रखा गया? और क्या इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के बयान दर्ज हुए?
इन प्रश्नों के उत्तर जांच रिकॉर्ड से सामने आने चाहिए।
दो अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला—क्या पूरी जिम्मेदारी तय हुई?
प्रस्तुत विभागीय आरोप पत्र में तत्कालीन अवर अभियंता अरुण कुमार शर्मा के विरुद्ध कार्यों के निरीक्षण, केबलों के इस्तेमाल और विभागीय दायित्वों के निर्वहन से जुड़े आरोप दर्ज हैं।
विभागीय पत्राचार में उपखंड अधिकारी चंदन कुमार चौबे का नाम भी सामने आता है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों अधिकारियों को पूर्व में निलंबित किया गया था। हालांकि उपलब्ध संलग्न अभिलेखों से दोनों के निलंबन आदेशों और वर्तमान सेवा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाती।
यहां सवाल केवल दो अभियंताओं की कार्रवाई का नहीं है।
यदि किसी उपकेंद्र में ठेकेदार ने सामग्री लगाई, तो उसका निरीक्षण किसने किया? सामग्री के स्रोत का सत्यापन किसने किया? कार्य की माप किसने दर्ज की? भुगतान की स्वीकृति किस स्तर से दी गई?
क्या जांच में केवल मौके पर तैनात अधिकारियों की भूमिका देखी गई, या कार्यादेश से लेकर भुगतान तक पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की भी पड़ताल हुई?
निविदा संख्या 16, 17 और 30—क्या भुगतान की भी होगी जांच?
प्राप्त जानकारी में EUDD जानसठ, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंतर्गत निविदा संख्या 16, 17 और 30/EUDC MZN/2025-26 का उल्लेख किया गया है।
इन निविदाओं के अंतर्गत कराए गए कार्यों और कथित केबल प्रकरण के संबंध की जांच आवश्यक बताई गई है।
यदि विवादित केबलों का इस्तेमाल इन्हीं कार्यों में हुआ, तो विभाग को सामग्री खरीद के बिल, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका, आपूर्ति चालान, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और भुगतान विवरण का मिलान करना चाहिए।
एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या किसी सामग्री के लिए भुगतान किया गया था और यदि किया गया, तो उसके वैध स्रोत का क्या प्रमाण प्रस्तुत किया गया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी सामग्री के इस्तेमाल और ठेके के भुगतान के बीच कोई गंभीर वित्तीय अनियमितता छिपी हो?
यह अभी जांच का प्रश्न है, सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन सरकारी धन की सुरक्षा के लिए इसकी जांच जरूरी है।
विभागीय शटडाउन लेकर केबल बदलने पर विवाद—तकनीकी काम या जांच से जुड़ा सवाल?
ककरौली बिजलीघर में शटडाउन लेकर केबल बदलने के कार्य को लेकर स्थानीय स्तर पर भी सवाल उठाए गए हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विभागीय शटडाउन के दौरान केबल बदलने का काम किया जा रहा था। आरोप लगाने वालों ने इस कार्य को पूर्व में सामने आए कथित केबल प्रकरण से जोड़कर देखा है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शटडाउन लेकर केबल बदलना सामान्य तकनीकी प्रक्रिया भी हो सकती है। इससे अपने आप चोरी या साक्ष्य मिटाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता।
लेकिन यदि बदली जा रही सामग्री वही थी जो पहले से जांच के दायरे में थी, तो विभाग को उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए था।
UPPCL MEDIA के सवाल हैं कि शटडाउन किस अधिकारी ने स्वीकृत किया, कार्य किस ठेकेदार ने किया, पुरानी केबल कहां जमा हुई और क्या जांच एजेंसी को इसकी जानकारी दी गई?
पत्रांक 1620 का दावा—निविदाओं पर रोक, मगर स्थायी ब्लैकलिस्टिंग का क्या हुआ?
इस प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण दावा सामने आया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, मुख्य अभियंता (वितरण), मुजफ्फरनगर के पत्रांक 1620, दिनांक 21 अगस्त 2026 के माध्यम से जांच पूरी होने तक मैसर्स कर्ण सिंह की निविदाओं के भाग-1 और भाग-2 खोलने पर रोक तथा मंडल के किसी भी खंड में नया कार्य न देने के निर्देश जारी किए गए।
हालांकि इस विशिष्ट आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसकी वर्तमान स्थिति की पुष्टि आवश्यक है।
यदि ऐसा आदेश प्रभावी है, तो सवाल उठता है कि क्या फर्म ने इसके बाद किसी अन्य खंड या डिस्कॉम में कार्य प्राप्त किया? क्या विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों को प्रतिबंध की जानकारी भेजी?
अस्थायी निविदा प्रतिबंध और स्थायी ब्लैकलिस्टिंग अलग प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं। स्थायी प्रतिबंध के लिए जांच निष्कर्ष, अनुबंध शर्तें और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा।
सवाल यह है कि जांच को अंतिम निर्णय तक पहुंचाने की समयसीमा क्या है?
एक निगम की संपत्ति दूसरे निगम में—क्या विभागों के बीच निगरानी में बड़ी खामी?
UPPTCL और PVVNL अलग-अलग विद्युत निगम हैं, जिनकी सामग्री, स्टोर और वित्तीय जवाबदेही की अपनी व्यवस्था होती है।
यदि एक निगम की सामग्री दूसरे निगम के कार्य में इस्तेमाल हुई है, तो उसका वैध हस्तांतरण रिकॉर्ड होना चाहिए।
इस प्रकरण में यह जांचना जरूरी है कि क्या सामग्री की आवाजाही का रिकॉर्ड मौजूद है, क्या केबल की पहचान और स्वामित्व की पुष्टि हुई तथा क्या दोनों निगमों ने संयुक्त जांच कर निष्कर्ष निकाला।
यदि विभागीय नियंत्रण में खामी पाई जाती है, तो केवल व्यक्तिगत कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। सामग्री प्रबंधन की व्यवस्था में सुधार भी आवश्यक होगा।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और UPPCL अध्यक्ष से सवाल—कब तय होगी जवाबदेही?
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, UPPCL अध्यक्ष, UPPTCL प्रबंधन और PVVNL के प्रबंध निदेशक से अपेक्षा है कि इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए।
यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित ठेकेदार, अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकारी संपत्ति की चोरी या अनधिकृत इस्तेमाल साबित होने पर वित्तीय क्षति की वसूली और फर्म की ब्लैकलिस्टिंग जैसे कदमों पर भी सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेना चाहिए।
साथ ही आरोपित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, ताकि कार्रवाई निष्पक्ष और कानूनी रूप से टिकाऊ हो।
UPPCL MEDIA के दस सवाल, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है
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UPPTCL की कथित चोरी की केबलें PVVNL के ककरौली और बेगराजपुर उपकेंद्रों तक कैसे पहुंचीं?
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क्या केबलों पर "PROPERTY OF UPPTCL" अंकित होने की पुष्टि विभागीय जांच में हुई?
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FIR संख्या 0049/2026 में पुलिस विवेचना की वर्तमान स्थिति क्या है?
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केबल काटने या हटाने के कथित प्रयासों के लिए किस अधिकारी ने आदेश दिया था?
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तत्कालीन SDO और JE के विरुद्ध विभागीय जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या निकला?
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निविदा संख्या 16, 17 और 30 के अंतर्गत सामग्री और भुगतान का सत्यापन हुआ या नहीं?
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क्या सरकारी संपत्ति को हुए कथित वित्तीय नुकसान का आकलन किया गया?
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पत्रांक 1620 के तहत बताई गई निविदा रोक की वर्तमान स्थिति क्या है?
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क्या मैसर्स कर्ण सिंह को स्थायी ब्लैकलिस्ट करने पर कोई निर्णय लिया गया?
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क्या UPPTCL और PVVNL इस पूरे प्रकरण की संयुक्त जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे?
सवाल सिर्फ केबल का नहीं, पूरे सिस्टम की साख का है!
FIR में सरकारी केबल की कथित चोरी का आरोप है। विभागीय पत्रों में अभियंताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं। शिकायत में निविदाओं पर रोक का दावा है। फिर भी अंतिम कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है।
यही इस प्रकरण की सबसे बड़ी चिंता है।
सरकारी संपत्ति जनता के धन से खरीदी जाती है। यदि उसका अनधिकृत इस्तेमाल हुआ है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति या फर्म पर गलत आरोप लगे हैं, तो जांच पूरी कर उन्हें भी स्पष्ट रूप से आरोपमुक्त किया जाना चाहिए।
लेकिन जांच को अनिश्चित समय तक लंबित रखना न विभाग की विश्वसनीयता के हित में है और न जनता के।
UPPCL MEDIA की मांग है कि इस प्रकरण में पुलिस विवेचना की स्थिति, विभागीय जांच का निष्कर्ष, वित्तीय क्षति का आकलन और संबंधित फर्म के विरुद्ध अंतिम प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक किया जाए।
अंतिम सवाल ....
जब मामला सरकारी केबलों की कथित चोरी का हो, FIR दर्ज हो चुकी हो और विभागीय आरोप पत्र जारी हो गए हों, तो क्या बिजली विभाग की जिम्मेदारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगी?
या फिर जांच के निष्कर्षों के आधार पर ऐसी कार्रवाई होगी जिससे सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने वालों को स्पष्ट संदेश मिले?
UPPCL MEDIA — सवाल तीखे हैं, जवाब दस्तावेजों के साथ चाहिए!
यदि कोई खबर शिकायत से संबंधित है तो, अभी तक का अपडेट
खबर प्रकाशित
20 Nov, 07:36 amमुजफ्फरनगर के ककरौली और बेगराजपुर बिजलीघरों में सरकारी कंट्रोल केबलों के कथित अनधिकृत इस्तेमाल का गंभीर मामला!...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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