चिराग तले अंधेरा! ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में ही भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज
# जनप्रतिनिधि की सिफारिश के बावजूद कर्मचारी का स्थानांतरण अधर में! ट्रांसमिशन अनुभाग पर उठे सवाल—क्या बिना चढ़ावे के नहीं बढ़ती फाइल?
UPPCL MEDIA | विशेष रिपोर्ट | लखनऊ
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावों के बीच राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। विभागीय टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर रिश्वत मांगे जाने के आरोप लगाए गए हैं। सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि संबंधित कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री के स्तर से भी पत्र जारी किया जा चुका है।
UPPCL MEDIA को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, टीजी-2 कर्मचारी कमल प्रसाद थारू के उन्नाव से लखनऊ स्थानांतरण के संबंध में उनकी पत्नी रमाकांती थारू ने प्रार्थना पत्र दिया था।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यालय से 27 अक्टूबर 2026 को निदेशक कार्मिक, ट्रांसमिशन, शक्ति भवन, लखनऊ को पत्र भेजा गया। पत्र में कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए स्थानांतरण के संबंध में विचार करने को कहा गया है।
इसके बावजूद स्थानांतरण की प्रक्रिया और कथित रिश्वत मांगने के आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऊर्जा मंत्री का पत्र पहुंचा, फिर भी आखिर कहां अटकी फाइल?
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, रमाकांती थारू ने 8 अक्टूबर 2026 को ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि उनके पति कमल प्रसाद थारू वर्तमान में 400 केवी उपकेंद्र दही चौकी, उन्नाव में टीजी-2 पद पर कार्यरत हैं।
प्रार्थना पत्र में पारिवारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया कि उनके लगभग 80 वर्षीय ससुर की तबीयत खराब रहती है, उन्हें देखने में परेशानी है और चलने-फिरने में भी असमर्थता है। परिवार में छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है।
महिला ने अपने पति का स्थानांतरण लखनऊ कराने का अनुरोध किया था।
ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से जारी पत्र में निदेशक कार्मिक, ट्रांसमिशन को संबंधित तथ्यों के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में विचार करने के लिए लिखा गया।
अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री कार्यालय के पत्र पर विभाग ने क्या कार्रवाई की? क्या स्थानांतरण प्रस्ताव पर कोई निर्णय हुआ या फाइल अब भी लंबित है?
ट्रांसमिशन अनुभाग में रिश्वत मांगने का आरोप, रामसूरत की भूमिका पर सवाल
इस मामले में शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग से जुड़े रामसूरत नामक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत के अनुसार, टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित पत्र को आगे बढ़ाने के लिए कथित रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है।
यह भी आरोप लगाया गया है कि रामसूरत लंबे समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं और कथित रूप से उच्च अधिकारियों तक रकम पहुंचाने की बात कही जाती है।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध तीन दस्तावेजों में पारिवारिक आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध और मंत्री कार्यालय का पत्र दिखाई देता है, लेकिन रिश्वत मांगने, रकम तय होने अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी तक धन पहुंचाने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
इसलिए आवश्यक है कि विभाग निष्पक्ष जांच कराए और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करे।
क्या जनप्रतिनिधियों के पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए भी देना होगा चढ़ावा?
यह मामला केवल एक टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। इससे सरकारी पत्राचार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्न उठते हैं।
यदि किसी कर्मचारी के पारिवारिक संकट को देखते हुए मंत्री कार्यालय से भेजे गए पत्र पर कार्रवाई के दौरान रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सामने आती है, तो इसकी गंभीर जांच आवश्यक है।
आखिर किसी जनप्रतिनिधि के पत्र को विभागीय स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? संबंधित फाइल किस अधिकारी के पास कब पहुंची? कितने समय तक लंबित रही और उस पर क्या टिप्पणी की गई?
इन प्रश्नों के उत्तर सामने आने से ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब का है या इसके पीछे कोई अनुचित हस्तक्षेप हुआ है।
वर्षों से एक ही अनुभाग में तैनाती का आरोप, क्या होगी जांच?
रामसूरत के लंबे समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत होने का आरोप भी जांच का विषय है।
विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी की वर्तमान तैनाती कब से है, पूर्व में किन अनुभागों में उनकी नियुक्ति रही और संवेदनशील कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण या कार्य-पटल परिवर्तन की क्या व्यवस्था लागू है।
लंबी तैनाती अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत उठती है तो उसके कार्यकाल, फाइल निस्तारण और प्रशासनिक भूमिका की जांच जरूरी हो जाती है।
UPPCL चेयरमैन और ट्रांसमिशन प्रबंधन से सात बड़े सवाल
-
ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से 27 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
-
कमल प्रसाद थारू के स्थानांतरण से संबंधित फाइल वर्तमान में किस अधिकारी या अनुभाग के पास है?
-
क्या संबंधित अनुभाग में रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कराई जाएगी?
-
रामसूरत की वर्तमान अनुभाग में तैनाती कितने समय से है?
-
क्या स्थानांतरण संबंधी पत्रों के निस्तारण में पारदर्शी समयसीमा निर्धारित है?
-
क्या जनप्रतिनिधियों के पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित धन मांगने की अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं?
-
क्या यूपीपीसीएल के चेयरमैन और ट्रांसमिशन प्रबंधन इस प्रकरण का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेंगे?
UPPCL MEDIA की मांग—फाइल की जांच हो, आरोपों की सच्चाई सामने आए
UPPCL MEDIA का सवाल स्पष्ट है कि जब किसी कर्मचारी की पत्नी अपने बीमार बुजुर्ग परिजन और छोटे बच्चों की परेशानी लेकर ऊर्जा मंत्री तक गुहार लगाती है, तो उसके आवेदन पर नियमानुसार, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निर्णय क्यों नहीं होना चाहिए?
किसी कर्मचारी का स्थानांतरण नियमों, रिक्तियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन होता है। मंत्री कार्यालय का पत्र अपने आप में स्थानांतरण का अंतिम आदेश नहीं है। लेकिन ऐसे पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई और निर्णय की जानकारी देना प्रशासनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यदि रिश्वत मांगने के आरोप सही हैं तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो विभाग को तथ्य सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इस प्रकरण में संबंधित कर्मचारी, रामसूरत, निदेशक कार्मिक और ट्रांसमिशन प्रबंधन का पक्ष अभी उपलब्ध नहीं है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
यदि कोई खबर शिकायत से संबंधित है तो, अभी तक का अपडेट
खबर प्रकाशित
19 Nov, 12:42 pmचिराग तले अंधेरा! ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में ही भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज # जनप्रतिनिधि की सिफारिश के ब...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
💬 टिप्पणियां
अपनी टिप्पणी दें
टिप्पणी करने के लिए लॉगिन करें