अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026–27 में प्रस्तावित कार्यों पर प्रस्तुतीकरण नहीं देने का मामला, बोर्ड की परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया प्रभावित होने पर अध्यक्ष रणवीर प्रसाद सख्त
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन्हीं की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026–27 जैसे महत्वपूर्ण मामले में जब मुख्यालय की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए, पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, तब संबंधित अधिकारियों की ओर से अपेक्षित प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया? क्या करोड़ों रुपये की बिजली परियोजनाओं की योजना इसी तरह तैयार होती है?
मामले में UPPCL अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल से स्पष्टीकरण मांगा है। अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक, मामला अतिरिक्त बिजनेस प्लान के प्रस्तावित कार्यों पर प्रेजेंटेशन नहीं देने से जुड़ा है।
पांच बिंदु तय थे, फिर तैयारी कहां रह गई?
नवंबर के प्रथम सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अतिरिक्त बिजनेस प्लान के लिए पांच बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक लोड वाले बिजली उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर और 25 किलोमीटर से अधिक लंबी 11 केवी लाइनें शामिल थीं।
इसके अतिरिक्त औद्योगिक फीडरों को बेहतर बनाने, 80 प्रतिशत लोड वाले मोहल्लों के ट्रांसफार्मरों तथा नए उपकेंद्र प्रस्तावित करने से पहले ओवरलोड उपकेंद्रों का लोड आसपास के उपकेंद्रों में स्थानांतरित करने की संभावना जांचने के निर्देश भी दिए गए थे।
निर्देश इतने स्पष्ट थे कि प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्राथमिकताएं भी तय कर दी गई थीं। इसके बावजूद प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाना कई सवाल खड़े करता है।
नया उपकेंद्र बनाने की तैयारी, लेकिन पहले लोड ट्रांसफर की जांच क्यों नहीं?
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू यह है कि नए उपकेंद्र प्रस्तावित करने से पहले आसपास के उपकेंद्रों की क्षमता और वहां लोड स्थानांतरित करने की संभावना जांचने को कहा गया था।
आखिर इस आकलन के बिना नए उपकेंद्रों की जरूरत कैसे तय होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन समस्याओं का समाधान मौजूदा नेटवर्क में क्षमता और लोड प्रबंधन से संभव है, उनके लिए नई परियोजनाओं की आवश्यकता का आकलन ही अधूरा रह जाए?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजनेस प्लान का सीधा संबंध भविष्य के बिजली नेटवर्क और उपभोक्ताओं को मिलने वाली आपूर्ति से है।
बोर्ड का समय बर्बाद हुआ, अब जवाब कौन देगा?
अखबार की खबर के अनुसार, UPPCL अध्यक्ष ने माना कि प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने से परीक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया प्रभावित हुई तथा बोर्ड सदस्यों का समय भी खराब हुआ।
यहां सवाल केवल प्रेजेंटेशन का नहीं है। सवाल उस प्रशासनिक और तकनीकी तैयारी का है जिसके आधार पर बिजली व्यवस्था के भविष्य की योजनाएं तय होती हैं।
जब मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दे चुका था, तब उन निर्देशों के अनुरूप तैयारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या प्रस्तावों की समीक्षा पहले ही नहीं होनी चाहिए थी? और यदि तैयारी पूरी नहीं थी तो बोर्ड के समक्ष मामला किस स्थिति में पहुंचा?
अध्यक्ष ने जवाब मांगा, अब जवाबदेही भी जरूरी!
मध्यांचल के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद अब निगाहें उनके जवाब पर हैं। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि निर्धारित बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में कहां कमी रह गई।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद जरूरी तैयारी नहीं हो पाई, तो क्या केवल स्पष्टीकरण लेकर मामला समाप्त कर दिया जाएगा या जिम्मेदारी भी निर्धारित होगी?
बिजली विभाग में योजनाओं का मूल्यांकन फाइलों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी जरूरतों, वास्तविक आंकड़ों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से होना चाहिए।
उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति चाहिए, अधिकारियों की अधूरी तैयारी का बोझ नहीं।
UPPCL मुख्यालय के इस मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है—बिजली व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी जिनके पास है, क्या वे अपनी योजनाओं के लिए निर्धारित होमवर्क भी पूरा कर रहे हैं?
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खबर प्रकाशित
19 Nov, 08:08 amअतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026–27 में प्रस्तावित कार्यों पर प्रस्तुतीकरण नहीं देने का मामला, बोर्ड की परीक्ष...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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