RMS BILLING पर बड़ा सवाल: डेटा कहां गया, जिम्मेदारी किसकी?

2–3 साल बाद DATA UPDATE से लेकर एक दिन के DATA MISSING तक मामला गंभीर, Cloud Utilization ने बढ़ाई चिंता

लखनऊ। RMS Billing Software में सामने आए तकनीकी और डेटा संबंधी बिंदुओं ने विभागीय IT व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। LPSC Calculation, Revenue Data Reconciliation, उपभोक्ता डेटा के लंबे समय बाद अपडेट होने तथा सैंपल ऑडिट में एक दिन का डेटा मिसिंग पाए जाने जैसे मामलों को लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इन कमियों की समय रहते पहचान और सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए?

उपलब्ध शिकायत/ऑडिट बिंदुओं के अनुसार कुछ उपभोक्ताओं का डेटा 2–3 वर्ष बाद अपडेट होने की बात सामने आई है। यदि यह स्थिति सही है तो सवाल सिर्फ डेटा अपडेट में देरी का नहीं, बल्कि बिलिंग, राजस्व गणना और उपभोक्ता रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का भी है।

वहीं सैंपल ऑडिट के दौरान एक दिन का डेटा मिसिंग पाए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डेटा मिसिंग की जानकारी मिलने के बाद उसकी रिकवरी, सत्यापन और सिस्टम लॉग की जांच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या यह निर्धारित किया गया कि डेटा किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं रहा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उपभोक्ता डेटा के कुछ मामलों में 2–3 वर्ष बाद अपडेट होने की बात सामने आती है, तो इतने लंबे समय तक सिस्टम में यह स्थिति कैसे बनी रही?

दूसरा सवाल और भी गंभीर है—सैंपल ऑडिट में एक दिन का डेटा मिसिंग पाया गया तो उसकी रिकवरी और सत्यापन के लिए क्या कार्रवाई की गई?

DATA MISSING—लेकिन जवाबदेही कहां?

किसी बिलिंग सिस्टम में डेटा का एक दिन भी उपलब्ध न होना तकनीकी रूप से जांच का विषय हो सकता है। ऐसे में सिस्टम लॉग, बैकअप, सर्वर रिकॉर्ड और डेटा रिकवरी प्रक्रिया की जांच स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा कोई तकनीकी सत्यापन कराया गया?

85–90% CLOUD UTILIZATION पर भी सवाल

RMS से जुड़े Cloud Infrastructure में CPU/Memory Utilization के **85–90 प्रतिशत** तक होने संबंधी बिंदु भी सामने आया है। यदि यह आंकड़ा संबंधित तकनीकी रिकॉर्ड से पुष्ट होता है तो सिस्टम capacity और performance की समीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिलिंग सिस्टम में अत्यधिक resource utilization के बीच यह देखना जरूरी है कि क्या विभाग ने समय रहते capacity planning और performance monitoring की प्रभावी व्यवस्था की थी।

RMS BILLING में गड़बड़ियों का मामला गरमाया, IT व्यवस्था पर भी उठे सवाल

LPSC Calculation से Revenue Reconciliation तक सवाल, 2–3 साल बाद DATA UPDATE और एक दिन का DATA MISSING

LPSC Calculation से Revenue Reconciliation तक उठे सवाल

RMS Billing व्यवस्था में LPSC Calculation और Revenue Data Reconciliation भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन दोनों स्तरों पर किसी भी प्रकार की विसंगति का सीधा संबंध राजस्व आंकड़ों और बिलिंग डेटा की विश्वसनीयता से जुड़ सकता है।

ऐसे में विभाग से यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित डेटा का मिलान किस स्तर पर और कितनी नियमितता से किया जाता है? सामने आई शिकायतों अथवा ऑडिट आपत्तियों के बाद क्या किसी स्वतंत्र सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई?

Cloud Infrastructure की Utilization भी सवालों के घेरे में

मामले में RMS से जुड़े Cloud Infrastructure में CPU/Memory Utilization लगभग 85–90 प्रतिशत तक रहने संबंधी बिंदु भी चर्चा में है। उपलब्ध शिकायत में इसे अनुबंधीय अपेक्षाओं के अनुरूप न देखे जाने का सवाल उठाया गया है।

इतनी अधिक utilization की स्थिति में सिस्टम की क्षमता, performance, data processing तथा billing operations की तकनीकी समीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यह भी है कि क्या विभाग ने इस संबंध में capacity assessment, performance audit अथवा preventive corrective action कराया?

अधीक्षण अभियंता IT अरविंद कुमार की भूमिका पर सवाल

मामले में अधीक्षण अभियंता IT अरविंद कुमार की निगरानी और IT व्यवस्था से संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप है कि IT स्तर पर समय रहते प्रभावी निगरानी और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के स्तर पर नहीं हुई है।

अब विभाग से यह जानना महत्वपूर्ण है—

• क्या RMS Billing से जुड़े इन मामलों की विभागीय जांच कराई गई?
• क्या अधीक्षण अभियंता IT अरविंद कुमार से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया?
• क्या किसी अधिकारी अथवा एजेंसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई?
• क्या RMS का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया गया?
• Missing Data की रिकवरी और सत्यापन की क्या स्थिति है?
• 2–3 वर्ष बाद Consumer Data Update होने के मामलों की जांच हुई या नहीं?
• LPSC Calculation और Revenue Reconciliation का स्वतंत्र मिलान कराया गया या नहीं?
• 85–90 प्रतिशत Cloud Utilization को लेकर क्या तकनीकी समीक्षा की गई?

सीनियर एडवाइजर IT सोरजित घोष की भूमिका पर भी सवाल

RMS Billing एवं IT व्यवस्था से जुड़े मामले में सीनियर एडवाइजर IT सोरजित घोष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर तकनीकी निगरानी, सिस्टम performance और सामने आई कमियों के संबंध में उनकी ओर से क्या समीक्षा अथवा सुझाव दिए गए, यह स्पष्ट किया जाना बाकी है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि विभाग यह बताए कि इन शिकायतों/ऑडिट बिंदुओं के सामने आने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई और किस स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई?

अब विभागीय जवाब का इंतजार

RMS Billing से जुड़े ये सवाल केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। Billing Data, Revenue Reconciliation, Consumer Records और Data Security की विश्वसनीयता उपभोक्ताओं तथा विभाग—दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

LPSC Calculation, Revenue Data Reconciliation, Missing Data, विलंबित Consumer Data Update और 85–90% Cloud Utilization जैसे बिंदुओं पर विभाग का स्पष्ट और दस्तावेजी जवाब अब महत्वपूर्ण हो गया है।

UPPCL MEDIA का सवाल सीधा है — अगर कमियां चिन्हित हुई थीं तो उन्हें दूर करने के लिए अब तक क्या किया गया और जिम्मेदारी किसकी तय हुई? यदि विभागीय स्तर पर जांच हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई की स्थिति भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

01. RMS Billing में 2–3 वर्ष बाद Consumer Data Update क्यों हुआ?
02. एक दिन का Data Missing कैसे हुआ?
03. Missing Data की Recovery और Verification हुई या नहीं?
04. LPSC Calculation का स्वतंत्र सत्यापन कराया गया या नहीं?
05. Revenue Data Reconciliation में क्या विसंगतियां मिलीं?
06. Cloud Infrastructure की 85–90% Utilization पर क्या तकनीकी कार्रवाई हुई?
07. क्या RMS का स्वतंत्र IT Audit कराया गया?
08. अधीक्षण अभियंता IT और सीनियर एडवाइजर IT की रिपोर्ट/जिम्मेदारी क्या रही?
09. अब तक कितने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया?
10. क्या किसी स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई?

अब मामला केवल सवालों का नहीं—जवाबदेही का है।

UPPCL MEDIA इन बिंदुओं पर विभागीय पक्ष और आधिकारिक कार्रवाई की स्थिति सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।