बिजली विभाग में बकायेदारों की मौज, नियमों की निकली अर्थी!

डुमरियागंज में बिजली विभाग का गजब खेल: करोड़ों का बकाया, फोर्स पीडी के बाद भी उसी परिसर में नए कनेक्शन जारी! आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है बिजली विभाग का यह 'कनेक्शन कारोबार'?

डुमरियागंज। बिजली विभाग में अगर कोई आम उपभोक्ता दो-चार महीने का बिल जमा करने में चूक जाए तो उसके दरवाजे पर विभागीय कार्रवाई का डंडा पहुंच जाता है। लेकिन जब लाखों रुपये के बकायेदारों की बात आती है तो विभागीय नियम-कानून अचानक कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? डुमरियागंज विद्युत वितरण खंड-द्वितीय से सामने आया मामला विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

मामला सिर्फ बिजली बिल बकाया होने का नहीं, बल्कि कथित तौर पर बकायेदारों का कनेक्शन फोर्स पीडी करने के बाद उसी परिसर में परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम नए बिजली कनेक्शन जारी करने का है। यानी मूल बकायेदार का कनेक्शन बंद, लेकिन बिजली का खेल बदस्तूर चालू! सवाल यह है कि क्या बकाया वसूली के नियम केवल कागजों पर हैं?

3.52 करोड़ नहीं, 3.52 करोड़ का भ्रम भी नहीं—असल आंकड़ा 3.52 करोड़ रुपये से कम, फिर भी विभाग की जवाबदेही भारी!

प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच डुमरियागंज क्षेत्र में 348 बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन फोर्स पीडी किए गए। इन पर कुल 3 करोड़ 52 लाख 35 हजार रुपये की बकाया राशि बताई गई है। इतनी बड़ी रकम बकाया होने के बावजूद यदि उसी परिसर में परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम नए कनेक्शन जारी हुए हैं, तो यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि विभागीय नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।

अभियंताओं के पत्र में ही खुल गई विभागीय व्यवस्था की पोल!

खबर के अनुसार अभियंता (मीटर) अमित कुमार ने 2 सितंबर 2026 को अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड-द्वितीय डुमरियागंज को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। पत्र में स्पष्ट किया गया कि पुराने बकाये का निस्तारण किए बिना उसी परिसर में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाना चाहिए।

इतना ही नहीं, कई मामलों में मीटर जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने और राजस्व वसूली की कार्रवाई लंबित होने की बात भी सामने आई है। यदि विभागीय पत्रों में ही ऐसी स्थिति दर्ज है तो फिर सवाल उठता है कि जिम्मेदार अधिकारी अब तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं?

फोर्स पीडी का नया फार्मूला: कनेक्शन बंद करो, परिवार के नाम बिजली चालू करो!

रिपोर्ट में कुछ लोगों के नाम पर दो-दो कनेक्शन जारी होने, डुप्लीकेट कनेक्शन और एलएमवी लाइन से जुड़े कनेक्शनों की भी चर्चा है। कुछ उपभोक्ताओं के मकान ध्वस्त होने अथवा दूसरे शहरों में चले जाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मूल बकायेदार का कनेक्शन फोर्स पीडी किया गया, तब उसी परिसर में दूसरे नाम से कनेक्शन जारी करने से पहले पुराने बकाये का सत्यापन किसने किया? कनेक्शन स्वीकृत करने वाले अधिकारी और स्थलीय सत्यापन करने वाले कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं?

जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे सवाल

1. क्या फोर्स पीडी उपभोक्ताओं के परिसरों में नए कनेक्शन जारी करने से पहले पुराने बकाये का सत्यापन किया गया?

2. परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम कनेक्शन जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी?

3. 3.52 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए अब तक कितनी ठोस कार्रवाई हुई?

4. मीटर जांच रिपोर्ट और एम-5 रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के बावजूद राजस्व वसूली की प्रक्रिया क्यों प्रभावित हुई?

5. क्या इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?

यूपीपीसीएल मीडिया का अहम सवाल

आम उपभोक्ता का कनेक्शन काटने में विभाग जितनी तेजी दिखाता है, उतनी ही तेजी बड़े बकायेदारों से वसूली में क्यों नहीं दिखाई देती? क्या विभागीय व्यवस्था में बकायेदारों के लिए भी कोई अलग नियम-कानून है?

अगर मूल बकायेदार का कनेक्शन काटकर उसी परिसर में परिवार के दूसरे सदस्य के नाम बिजली चालू हो सकती है, तो फिर फोर्स पीडी की कार्रवाई का औचित्य क्या रह जाता है?

यह मामला केवल राजस्व नुकसान का नहीं, बल्कि विभागीय जवाबदेही, पारदर्शिता और नियमों के समान अनुपालन का है। यूपीपीसीएल प्रबंधन को चाहिए कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर नए कनेक्शनों की वैधता, पुराने बकाये और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराए तथा दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।

नियम आम आदमी के लिए सख्त और प्रभावशाली लोगों के लिए नरम—आखिर बिजली विभाग में यह दोहरा मापदंड कब तक चलेगा?

— यूपीपीसीएल मीडिया
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