328 करोड़ रुपये खर्च होने के दावे: फिर भी अंधेरे में मथुरा! बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ या सरकारी धन की बंदरबांट?

टेंडर से लेकर भुगतान तक सवालों का घेरा, अधूरे कामों को 'शॉर्ट क्लोज' करने का आरोप, खुले बिजली पैनल बॉक्स बन रहे मौत का सामान; मुख्यमंत्री से मुख्य अभियंता के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग

राकेश तिवारी ठेकेदार पर मुख्य अभियन्ता राजीव गर्ग की विशेष कृपा से राकेश तिवारी ठेकेदार द्वारा नीचे के अधिकारियो से दवाब डालकर काम करवाना और बिजनेस प्लान का काम पूर्ण न करना, शहर मे वर्टीकल 11केवी/एलटी अधिशासी अभियन्ता से वर्क आर्डर का दवाब डलवाना भी शामिल है, जिससे सरकारी पैसे का बंदरबाँट हो सके।

मथुरा। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, टेंडर जारी हो रहे हैं, कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान हो रहा है और कागजों पर विकास की तस्वीर भी चमक रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान हैं, जर्जर लाइनें नहीं बदली जा रहीं और खुले विद्युत पैनल बॉक्स लोगों की जान ले रहे हैं, तो आखिर यह विकास किसके लिए हो रहा है?

मथुरा की विद्युत वितरण व्यवस्था को लेकर सामने आए गंभीर आरोपों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए एक शिकायती पत्र में वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर प्रक्रिया, अधूरे कार्यों के भुगतान, विद्युत सुरक्षा और अधिकारियों की कथित लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के बीच मथुरा की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए आवंटित 328.92 करोड़ रुपये आखिर कहां और किस गुणवत्ता के कार्यों पर खर्च हुए?

### 328.92 करोड़ का बजट, फिर भी बिजली व्यवस्था बेहाल!

शिकायती पत्र में दावा किया गया है कि मथुरा में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 328.92 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई। इसके बावजूद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, जर्जर विद्युत लाइनें, खराब ट्रांसफार्मर, तकनीकी खामियां और विद्युत दुर्घटनाओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

उपलब्ध विवरण में वित्तीय आवंटन का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

* 2024-25 में लगभग 148 करोड़ रुपये।

* 2025-26 में लगभग 93.92 करोड़ रुपये।

* 2026-27 में लगभग 61 करोड़ रुपये।

* कुल आवंटन का दावा 328.92 करोड़ रुपये।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि बजट का कितना हिस्सा वास्तव में जमीन पर खर्च हुआ? कितने कार्य पूरे हुए? कितने कार्यों की गुणवत्ता की जांच हुई? और कितने कार्य सिर्फ फाइलों में पूरे दिखा दिए गए?

### टेंडर का खेल या विकास का काम? जांच हुई तो खुल सकती हैं कई परतें!

शिकायत में बिजनेस प्लान के अंतर्गत ई-टेंडरिंग और कार्य आवंटन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

आरोप है कि कुछ कार्यों में निर्धारित निविदा प्रक्रिया, कार्य आवंटन और कार्य निष्पादन के नियमों का पारदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया। कुछ कार्यों में प्रतिस्पर्धा और पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि टेंडर से लेकर तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका (एमबी), भुगतान अभिलेख और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र तक की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

आखिर टेंडर किसे मिला, काम किसने किया और भुगतान किस आधार पर हुआ?

# काम अधूरा, भुगतान पूरा? 'शॉर्ट क्लोज' प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

सबसे गंभीर आरोप बिजनेस प्लान के अंतर्गत स्वीकृत कुछ कार्यों को कथित तौर पर पूरी तरह संपन्न किए बिना ठेकेदारों को भुगतान करने और बाद में उन्हें 'शॉर्ट क्लोज' कराने से संबंधित है।

यदि यह आरोप जांच में सही पाया जाता है तो यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग और वित्तीय जवाबदेही का गंभीर मामला होगा।

जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि जिन कार्यों को अधूरा छोड़ा गया, उनके लिए भुगतान किस अधिकारी की संस्तुति पर हुआ? कार्यों की भौतिक जांच किसने की? और सरकारी धन की क्षति के लिए जिम्मेदारी किसकी तय हुई?

### बिजली कटौती से जनता त्रस्त, विभागीय दावों की खुल रही पोल!

मथुरा, वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों से बिजली कटौती तथा आपूर्ति व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने की बात कही गई है।

व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं और आम उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई स्थानों पर जर्जर लाइनें और ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को लेकर व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं।

जब बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, तब जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही?

### मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान बिजली तारों में ब्लास्ट! सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

शिकायती पत्र में वृंदावन में मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान काफिले के गुजरने के समय विद्युत तारों में स्पार्किंग और ब्लास्ट की घटना का भी उल्लेख किया गया है।

यदि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान भी विद्युत लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

क्या विद्युत विभाग ने इस घटना के बाद जिम्मेदारी तय की? क्या तकनीकी जांच हुई? क्या दोषपूर्ण लाइनों को स्थायी रूप से दुरुस्त किया गया?

### खुले पैनल बॉक्स बने मौत के दरवाजे, आखिर जिम्मेदार कौन?

मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में खुले विद्युत पैनल बॉक्स और कोसी, गोवर्धन मे असुरक्षित विद्युत केबलों से करंट लगने की घटनाओं को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है।

शिकायती पत्र में कुलदीप तिवारी और अन्य लोगों से संबंधित विद्युत दुर्घटनाओं का उल्लेख है। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में खुले पैनल बॉक्स में करंट उतरने से एक युवक की मौत की घटना भी सामने आई है।

गाय की करंट लगने से मौत और अन्य विद्युत दुर्घटनाओं की खबरें भी विभागीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।

सवाल यह है कि जब विद्युत उपकरण सार्वजनिक स्थानों पर खुले और असुरक्षित पड़े हैं, तो उनकी नियमित जांच कौन कर रहा है?

क्या विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा, या किसी और की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है?

### 33 केवी लाइन से लेकर एलटी नेटवर्क तक, ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल

शिकायत में ठेकेदारों और कार्यदायी संस्थाओं को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

33 केवी लाइन, डबल पोल, भूमिगत केबल, ट्रांसफार्मर और विद्युत नेटवर्क के कार्यों में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

वृंदावन में कुछ विद्युत कार्यों की लागत और एस्टिमेट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ स्थानों पर कम लागत वाले कार्यों को अधिक लागत के एस्टिमेट के आधार पर तैयार किए जाने की आशंका है।

इन आरोपों की निष्पक्ष तकनीकी जांच होने पर ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

### मुख्यमंत्री से सीधी मांग: मुख्य अभियंता का स्थानांतरण और उच्चस्तरीय जांच

पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए शिकायती पत्र में मथुरा के मुख्य अभियंता राजीव गर्ग के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराने और जांच निष्पक्ष रखने के लिए उनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करने की मांग की गई है।

पत्र में टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय भुगतान, कार्यों के सत्यापन और विद्युत सुरक्षा से जुड़े सभी अभिलेखों की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

यह भी मांग की गई है कि जांच किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए जिसका संबंधित कार्यों और भुगतान प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध न रहा हो।

### यूपीपीसीएल मीडिया के 10 अहम सवाल

* 328.92 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद मथुरा की बिजली व्यवस्था में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा?

* बिजनेस प्लान के तहत जारी सभी टेंडरों की निष्पक्ष जांच कब होगी?

* क्या अधूरे कार्यों को शॉर्ट क्लोज कर भुगतान किए जाने के आरोपों की जांच होगी?

* ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले कार्यों का भौतिक सत्यापन किसने किया?

* खुले पैनल बॉक्स और लटकते विद्युत तारों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

* विद्युत दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की मौत के लिए विभागीय जवाबदेही कैसे तय होगी?

* 33 केवी लाइन, डबल पोल और भूमिगत केबल के कार्यों के एस्टिमेट का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट क्यों नहीं कराया जाता?

* क्या सभी कार्यों की एमबी, भुगतान बिल और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र सार्वजनिक किए जाएंगे?

* क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए इस मामले में समयबद्ध जांच कराई जाएगी?

* क्या दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों से सरकारी धन की वसूली होगी?

* क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता राजीव गर्ग की विशेष कृपा के चलते ठेकेदार राकेश तिवारी विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपनी मनमर्जी से कार्य करवा रहे हैं?

* क्या ठेकेदार राकेश तिवारी द्वारा बिजनेस प्लान के तहत आवंटित कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इसके बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है?

* क्या शहर में वर्टिकल व्यवस्था के अंतर्गत 11 केवी एवं एलटी कार्यों के लिए अधिशासी अभियंताओं पर ठेकेदार राकेश तिवारी को वर्क ऑर्डर जारी करने का दबाव बनाया जा रहा है?

* क्या निचले स्तर के अधिकारियों पर दबाव डालकर नियमों को दरकिनार करते हुए ठेकेदार को कार्य दिलाने की कोशिश की जा रही है?

* क्या इन परिस्थितियों के चलते सरकारी धन के दुरुपयोग अथवा बंदरबाँट की आशंका उत्पन्न नहीं होती? यदि ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष जांच कौन करेगा?

मुख्य सवाल: क्या विभाग में ठेकेदार की मनमानी अधिकारियों के संरक्षण में चल रही है, या फिर विभागीय नियम और कार्य की गुणवत्ता केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं?

### यूपीपीसीएल मीडिया की दो टूक

बिजली सुधार के नाम पर करोड़ों का बजट, लेकिन जनता को न निर्बाध बिजली मिल रही है और न ही सुरक्षित विद्युत व्यवस्था!

सरकारी धन जनता की गाढ़ी कमाई से आता है। यह किसी अधिकारी, ठेकेदार या कार्यदायी संस्था की निजी संपत्ति नहीं है।

मथुरा के इस मामले में आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला जांच से होना चाहिए। लेकिन जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, समयबद्ध और सार्वजनिक जवाबदेही के साथ।

अब सवाल सिर्फ बिजली कटौती का नहीं है, सवाल 328.92 करोड़ रुपये के हिसाब का है।

जनता जानना चाहती है कि पैसा कहां खर्च हुआ, काम किसने किया और जवाबदेही किसकी है?

यूपीपीसीएल मीडिया संबंधित विभाग, मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं और उन्हें अभी प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।